काठमाडौं । बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने गरी ल्याएको सूचना हाल कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारको आदेश कानुनविपरित भएको भन्दै सिए शैलेन्द्र उप्रेती र अधिवक्ता सृजना अधिकारीले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका थिए । 

सरकारले आउने असार ७ गते सम्म कर तिर्नुपर्ने गरी ल्याएको सूचना अहिलेनै कार्यान्वयन नहुने भएपछि व्यवसायी दङ्ग भएका छन् । राजस्व कार्यलयले निष्कासन गरेको सुचना सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हालैमा गरेको अडबडको निकासको फैसला, बिबन्धनको सिद्धान्त, बैध निकासको सिद्धान्त, असल अभ्यास, प्रकृतिक न्याको सिद्धान्त र संविधानको धारा ३० र ३५ समेतको बर्खिलाप गरेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।