×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

स्वास्थ्य सेवा विभागले उपचार सामग्री खरीदका लागि पाँच कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै, यस्ता छन् सम्झौताका बुँदाहरु

LAXMI SUNRISE BANK

स्वास्थ्य सेवा विभागले उपचार सामग्री खरीदका लागि पाँच कम्पनीसँग सम्झौता गर्दै, यस्ता छन् सम्झौताका बुँदाहरु

२ बैशाख २०७७, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका अत्यावश्यक सामग्री खरीदका लागि पाँच कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने भएको छ। सम्झौताका लागि आगामी तीन दिनभित्र आउन विभागले मंगलबार (आज) ती कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ ।
विभागले अत्याश्वक सामग्री खरीदका लागि ओम सर्जिकल, हाम्रो मेडी क, लुुम्बिनी हेल्थ केयर, महाशक्ति सप्लार्यस र पाइनियर होल्डिङस नामका कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागेको हो । कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक मास्क, गाउन, चस्मा, पञ्जालगायत २३ प्रकारका सामग्रीका लागि बढीमा ३५ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी विभागले सात दिनको समयअवधि तोकेर बोलपत्र आव्हान गरेको थियो ।
तर छनौट भएका ती कम्पनीहरुले २९ करोड रुपैयाँमा सामग्री खरीदको प्रस्ताव पेश गरेको विभाग स्रोतले बतायो । सम्झौता भएको सात दिनभित्र ती कम्पनीले पहिलो चरणस्वरुप मेडिकल सामग्री ल्याउनु पर्ने छ भने दोस्रो चरणको सामग्री अर्को एक सात दिनभित्र ल्याइसक्नु पर्ने छ । विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलको अध्यक्षतामा बोलपत्र मुल्याङन समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा आर्थिक प्रशासनका प्रमुख, कानुन अधिकृत र महामारी तथा रोग निन्त्रण महाशाखाका निर्देशक सदस्य छन् ।
सम्बन्धित ऐनले विभागका प्रमुख महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई अन्तिम स्वीकृतिको अधिकार दिएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेपछि विभागले ओम्नी इन्टरनेशनलसँग मेडिकल सामग्री खरीद सम्झौता रद्द भएको घोषणा गरेको ६ दिनपछि चैत्र २४ गते खुल्ला प्रतिश्पर्धाबाट सामग्री खरीदका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । ओम्नी इन्टरनेशनलसँग अत्यावश्यक १८ प्रकारकै सामग्री खरीदका लागि सम्झौता गरेकोमा हाल आएर छुट्टाछुट्टै पाँच कम्पनीसँग सामग्री खरीदका लागि विभागले सम्झौता गरेको हो ।
कोभिड १९ ले विश्वव्यापीरुपमा महामारी लिइरहेको बजारमा त्यससम्बन्धी समाग्रीको अभाव भएको भन्दै एकै कम्पनीले सबै सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले धेरै कम्पनीहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी