काठमाडौँ- सञ्चालनमा आएदेखि नै जनता लुटेको आरोप लागिरहेको चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २० लाख जरिवाना गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन उल्लंघन गरेर रिसोर्ट बनाएको भन्दै चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको दादागिरीका विषयमा अर्थ सरोकार डटकमले लगातार समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ । यता कम्पनीले पूरक ईआईए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्न पनि नपाउने भएको छ भने पर्यटन विभागले चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टको स्तर तत्काल नतोक्ने भएको छ ।
वातावरण ऐनको धारा १८ (१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीलाई कारबाही गरिएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ को धारा १८ को (१) मा ईआईए उल्लंघन गर्नेलाई ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पूरक ईआईए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले चन्द्रागिरिलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना र पूरक ईआईए गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको बताए । चन्द्रागिरिले ईआईए प्रतिवेदन उल्लंघन गर्दै भालेश्वर डाँडामा ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ लगायतका संरचना निर्माण गरेको पाइएपछि वातावरण विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले वातावरण ऐनको धारा १८ (१) अनुुसार नै कारबाही गर्न गत महिना मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । ५० देखि १ सय बेडको होटल बनाउनुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अनिवार्य गर्नुपर्ने नियमसमेत चन्द्रागिरिले उल्लंघन गरेको वातावरण विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
