- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया ब्युरो
काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको २५ वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी वर्षको बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश लम्सालले यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले कुल ११ अर्ब ४३ करोड ७९ लाखको सिलिङ्ग प्राप्त गरेको छ ।
जसमध्ये मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, रासन, कार्यालय खर्च आदि) अन्तर्गत ६ अर्ब ७५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सहसचिव लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पाएको सिलिङ्ग भित्र रहेर ४ अर्ब ६८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको २५ वटा उपशिर्षकमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो । यसरी हेर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक वर्षमा ४ अर्ब ६८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको काम गर्न ६ अर्ब ७५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा यस्तो अवस्था देखिएको सहसचिव लम्सालले बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख मात्रै सिलिङ्ग पाउनुले सरकारको प्राथमिकतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय नपरेको स्पष्ट हुने पनि बताउनुभयो ।
तरपनि मन्त्रालयले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेगरी कार्बन व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तयार गरेको उहाँले बताउनुभयो । कार्बन व्यापारका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता भइसकेको र सन २०२१ सम्ममा मन्त्रालयले प्रति वर्ष ९ मिलियन टन कार्बन मापन गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम तयार गरेको सहसचिव लम्सालले बताउनुभयो । सम्झौता अनुसार विश्व बैंकले एक टन कार्बनबापत ५ डलर भुक्तानी गर्ने छ । यसरी हेर्दा ९ मिलियन टन कार्बन विक्री गर्दा नेपालले ४५ मिलियन डलर अर्थात झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ ।
यसबाहेक मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएर वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ । त्यसका लागि कृषि विकास बैंकसँग कर्जा उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको पनि सहसचिव लम्सालले बताउनुभयो । यो कार्यक्रम प्रदेश नं. २ र लुम्बिनी प्रदेशका ५० वटा स्थानीय तहमा लागू हुनेछ । यसबाहेक मन्त्रालयले नमुना हरित सडक निर्माण, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो :
