- साँघु साप्ताहिक
काठमाडौं – नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा श्रम सम्झौता भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको चौतर्फी प्रशंसा भयो । मिडियादेखि सामाजिक संजालसम्म मन्त्री बिष्टको देवत्वकरण नै गरियो । नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र मलेसियाका तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयका उपसचिव बेट्टी हसनले एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमओयुमा हस्ताक्षरपछि २०७५ जेठ २ देखि बन्द भएको मलेसिया रोजगारी खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर एमओयुमा हस्ताक्षर भएको १ महिना पूरा भइसक्दा पनि भिसा लागिसकेका १० हजार नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । जबकि एमओयुको बुँदा नम्बर ‘डी’मा भिसा लागिसकेका नेपाली कामदार तत्कालै पठाउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य परीक्षणको म्याद सकिएको भए निशुल्क गराई कामदार पठाउन सहमति गरेको नेपालले एक महिना बित्दा पनि त्यो सम्झौता पालना नगरेकोमा मलेसिया चिढिएको छ ।
एमओयुमा हस्ताक्षर भएको एक महिनासम्म भिसा लागेका कामदारसमेत पठाउन चासो नदेखाएपछि मलेसियन राजदूताबासले २०७५ मंसिर ७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । जुन पत्रमा सम्झौताअनुसार कामदार पठाउन पुनः आग्रह गरेको छ । सोही दिन मलेसियन राजदूताबासले पासपोर्ट संकलन गरी भिसा प्रक्रिया सुचारु गर्न भीएलन नेपाललाई पनि पत्र पठाएको छ । तर श्रम मन्त्रालयले भने मलेसिया कामदार पठाउने चासो नै नदेखाई मन्त्री बिष्ट सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम सकेर जिल्ला भ्रमणमा ब्यस्त रहे । 
बार्षिक २ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स गुम्दै
बार्षिक २ लाख २० हजार नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने मलेसियामा जाने गरेका थिए । विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत हिस्सा मलेसियाको रहने गरेको छ । जसअनुसार बार्षिक ६ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिंदा मलेसियाको हिस्सामात्र २ खर्ब रुपैयाँको हुन आउँछ । २०७५ जेठ २ देखि मलेसिया रोजगारी बन्द छ ।
बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले यो सात महिनाको बीचमा मलेसिया रोजगार बन्द हुँदा नेपालले १० अर्ब ५० करोड रेमिट्यान्स गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । संघका अनुसार औसतमा एक नेपाली कामदारले मासिक ३० हजार रुपैयाँका दरले बचत गर्दा ५० हजार कामदारको १० अर्ब ५० करोड हुन आउँछ ।
संघले अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्स गुम्दा देशलाई नै हानी हुने भन्दै तत्काल भिसा लागिसकेका कामदारलाई पठाउन माग गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र धानेको रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैदेशिक रोजगार ब्यवसायलाई हेर्ने सरोकारवाला मन्त्री बिष्टको दृष्टिकोण नै नकारात्मक देखिएको आरोप लागेको छ ।
युरोपियन युनियनको फन्डिङमा संचालित एनजीओ–आइएनजीको सल्लाहमा मन्त्री बिष्ट चलेका कारण नेपालको अर्थतन्त्र नै धरासायी पार्ने र सरकार असफल गराउने खेल भइरहेको आशंका गरिएको छ । बार्षिक २ अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा कामदार पठाउन भइरहेको बिलम्बले यो आशंकालाई पुष्टि गर्न थालेको छ ।
बार्षिक ४ अर्बको ब्यापारमा मन्त्रीकै चासो
नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौतामा १० हजार भिसा लागिसकेका नेपाली कामदार तत्काल पठाउने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवालीलाई कात्तिक १३ मै सरुवा गरियो । उनलाई सरुवा गरिसकेपछि कामदार पठाउने कुरा सेलायो । श्रम सम्झौता गरे पनि कामदार नपठाएपछि मलेसिया रुष्ट बनेको प्रमाण त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रबाट स्पष्ट भएको छ ।
मन्त्री बिष्ट कामदार पठाउनतिर भन्दा आफैंले २०७५ जेठ २ मा खारेज गरी ठगीमा प्रहरी कारबाही अगाडि बढाएका भीएलएन, बायोमेट्रिक, अनलाइन दर्ता र अध्यागमन सेक्युरिटीको ब्यापार आफूले भनेअनुसारका संस्था वा ब्यक्तिलाई दिनेतिर केन्द्रित भएर लागेको खुलेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका युवानेता रामहरि खतिवडाले मन्त्री बिष्टले पूजा चन्द ठकुरी नामक एकजना विवादास्पद महिलाको नाममा उक्त ब्यापार लिनकै लागि कामदार मलेसिया पठाउन रोकेको आरोप लगाएपछि यसको खुलासा भएको हो । उनी ब्यापार हातमा लिनका लागि देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैदेशिक रोजगार ब्यवसाय नै धरासायी पार्न उद्यत छन् भन्ने देखिन्छ ।
बार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने भीएलएन, बायोमेट्रिकलगायतको ब्यापारमा मन्त्री बिष्ट पूजा चन्द ठकुरीमार्फत् अगाडि बढेको आरोप खतिवडाको छ । मन्त्री बिष्टको नजिक हुँ भन्दै यो ब्यापारमा पूजा चन्द ठकुरी, द रिभर ओभरसिजका संचालक रघुनाथ पुरीहरू लागेका छन् । पुरी वर्तमान आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल अपराध महाशाखामा प्रमुख हुँदा कामदार ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
पुरीले लाइसेन्स प्राप्त हतियार राखेर गलत प्रयोग गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले २०७५ जेठ २७ मा उनको हतियारको लाइसेन्स रद्द भएको जानकारी दिएको थियो ।
मलेसिया पुरानै प्रक्रिया अनुसार भिसा लागिसकेका कामदार पठाउने पक्षमा छ । मन्त्री बिष्ट जसलाई ठगी गरेको भनेर कारबाही प्रक्रियामा लागे, मलेसियाले ती संस्थाहरूबाटै काम सुचारु गरी मलेसियामा कामदार पठाउने पक्षमा छ । मलेसिया कामदार पठाउने भीएलएन, बायोमेट्रिक जस्ता संस्थाहरू खारेज गर्ने मन्त्रीको निर्णयबिरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र मलेसियाले ती संस्थाहरूको कामकारबाहीलाई सही भनेको अवस्थामा मन्त्री बिष्टले त्यो ब्यापारमा चासो दिएर कामदार पठाउन रोकेको आरोप लागेको छ । सम्झौता भएको एक महिनासम्म कामदार नपठाउँदा मन्त्रीको बोली र ब्यवहारमा दोहोरो नीति देखिएको छ ।
मलेसियमा जाने कामदारले अनलाइन दर्ता, भिसाका लागि पासपोर्ट संकलन गरी मलेसियन राजदूताबास पु¥याउन भीएलएनदेखि बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण, पासपोर्ट बुभ्mने ओएससी र अध्यागमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित जीएसजीबाट गराउनुपर्छ । ५ वटा संस्थाबाट प्रक्रिया पूरा गरेपछि मलेसियन दूताबासमा ७ सय रुपैयाँ भिसाका लागि बुझाउनुपर्छ ।
मलेसिया जान चाहने कामदारले सबै प्रक्रियाका लागि १८ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । मलेसियामा बार्षिक २ लाख २० हजार नेपाली कामदार जान्छन् । यस हिसाबले ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम कामदारले नेपालका यी संस्थालाई स्वास्थ्य परीक्षणदेखि अध्यागमन प्रमाणित गर्ने क्रममा बुझाउनुपर्छ । यही ४ अर्बको ब्यापार लिने होडबाजीमा नेपाली युवाहरूको मलेसिया रोजगारीको सपना बन्धक बनेको छ ।
मलेसियाको बिषय छोडेर
मन्त्री सचिव विदेशतिर
सम्झौता भएको एक महिनासम्म भिसा लागेका कामदारसमेत मलेसिया पठाउने सवालमा उदासिन देखिएका श्रम मन्त्री बिष्ट सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमपछि जिल्लातिर लागे । जिल्लाबाट फर्किएपछि उनी यो साता मोरक्को जाने कार्यक्रम छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल समेत मोरक्कोमा जाँदैछन् । मोरक्को भ्रमण एक साता लम्बिनेछ ।
यसरी २०७५ मंसिर महिनाको २५ गतेसम्म पनि मलेसियामा जाने कामदारको बारेमा टुंगो लाग्ने संभावना क्षीण छ । यसरी कामदार पठाउन रोकेर मलेसियालाई झुकाउने र ब्यापार लिने डिजाइनमा चल्दा भोलि नेपाली कामदार नै नलाने निर्णयमा मलेसिया पुगे त्यसको जिम्मेवार को हुने ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
(यो समाचार साँघु साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो । )
