काठमाडौं – एनसेल बिक्रीबापत करिब ७० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ पुनः स्थगित भएको छ । गत बिहीबार एनसेल सम्बन्धी मुद्दाको पेशी सर्वोच्च अदालतले पुनः स्थगित गरेको छ । गएको असोज १८ मा एनसेलको मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको पेशी छिटोछिटो तोकेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सर्वोच्चले २ महिनापछि पेशी तोकेर पुनः स्थगित गरेको छ ।

एनसेलको लाभकर असुली मुद्दा २०७४ पुसदेखि अहिलेसम्म पटक पटक स्थगित हुँदैआएको छ । एनसेलले लाभकर नतिरेसम्म मुनाफा विदेश लैजान राष्ट्रबैंकले रोक लगाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । जुन रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ पुस ९ मा मुनाफा विदेश लान पाउने फैसला गरेको थियो । जुन फैसलाले गर्दा मुनाफा रोकेर लाभकर असुल्ने सरकारको रणनीति पनि असफल भएको छ । एनसेल नेपालमा दर्ता भएको कम्पनी हो र ब्यवसाय पनि नेपालमै गरेकाले त्यसको खरिदबिक्रीमा लाभकर तिर्नैपर्ने हुन्छ । लाभकर नतिरी कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता गर्नुमै ठूलो आर्थिक घोटाला थियो । त्यसपछि न्यायालयबाट लाभकर विदेश लान पाउने अन्तरिम आदेश भएको १ बर्ष पुग्न लाग्दा पनि मुद्दा टुंगो लाग्न नसक्नुले राज्यलाई अर्बौ राजश्व नोक्सान भएको छ । कुनैबेला इटलीमा माफियाले सरकार चलाएजस्तै नेपालमा पनि हुन थालेको एनसेलले लाभकर नतिर्न राज्यका सबै निकायमा पारेको प्रभावबाट देखिएको छ । एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा २०७० को ब्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत सार्वजनिक लेखासमितिमा कडा अडान राख्ने पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले भनेजस्तै इटलीमा मन्त्री र प्रशासकदेखि न्यायाधीशसम्म माफियाको इशारामा बन्थे भनेजस्तै नेपालमा पनि एनसेलले सबै निकायमा प्रभावमा पारी लाभकर मुद्दामा उन्मुक्ति पाउने चलखेल गर्दैआएको पुष्टी हुन थालेको छ । 

सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको सुनुवाइ दैनिक पेशी सूचीमा चढ्नुअघि नै स्थगित भएपछि एनसेलको प्रभाव राज्यका सबै निकायमा परेको स्पष्ट भएको छ । एनसेलका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले अदालतमार्फत् एनसेल मुद्दा टुंगोमा पुग्न नदिने योजनामा सफल भएका छन् । आचार्य दाजुभाइले मिश्र आगामी पुस १६ गते अवकाश भएपछि चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट एनसेलको मुद्दा आफूअनुकूल फैसला गराउनेगरी सेटिङ गरेकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दाको पेशी स्थगित गरिएको स्रोत बताउँछ । चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि आचार्यहरुले ठूलै लगानी गरेको हल्ला र मुद्दाको पेशी सार्दैसार्दै उनी प्रधानन्यायाधीश भएपछि मात्र अनुकूल फैसला गराउन खोजिएको देखिएपछि यसलाई संयोगमात्र मान्न सकिंदैन । एनसेलको लाभकरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु शारदा घिमिरे, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले गएको असोज १८ मा हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए । 

महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७३ मा आयकर कानुनबमोजिम एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने ठहर गरी उसले तिर्नुपर्ने रकम बेरुजु कायम गरेको थियो । महालेखाले बेरुजु कायम गरेपछि एनसेलले २३ अर्ब ५६ करोड लाभकर तिरेको छ । तर अझै करिब ७० अर्ब तिर्न बाँकी छ । २०७४ पुससम्म ६५ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने देखिए पनि अहिले ब्याज र जरिवाना समेत गरी ७० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । तर एनसेलले ७० अर्ब लाभकर तिर्नु भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता, संसदीय समिति, अख्तियारलाई प्रभावमा पारेर नभई रिटमार्फत् अदालतमा सेटिङ गरी बिक्री गर्ने टेलियासोनेराले नै लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गराउने योजनामा छ । सतिसलाल दाजुभाइले त्यसकै लागि चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि मात्र फैसला गराउने डिजाइन अन्तर्गत पेशी सार्दै आएका छन् । जुन डिजाइनमा उनीहरु सफल भएका छन् । अब एनसेलको पेशी मिश्र प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा भएपछि र चोलेन्द्रशमशेर आएपछि मात्र हुने बताइन्छ । जबकि २३ अर्ब ५६ करोड लाभकर एनसेलले यसअघि तिरिसकेकाले ऊ दायित्वबाट उम्कन कानुनतः सक्दैन । तर चोलेन्द्रशमशेर राणाजस्ता विवादास्पद न्यायाधीशले स्व. राजा वीरेन्द्र शाहको सम्पत्तिलाई प्रेरणा शाहको दाइजो भनेर फैसला गर्नसक्नेले टेलियासोनेराले लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर फैसला नगर्लान् भन्न सकिंदैन । किनकि टेलियासोनेरा आफ्नो सेयर बिक्री गरी उम्किसकेको छ । उसलाई करको दायरामा ल्याउन संभव छैन । एनसेलका सतिसलाल आचार्यहरुको दाउ यही हो । तर यो देशका राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरु एनसेलबाट लाभकर असुली गर्नेबारेमा मौन छन् ।