सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यनीति २०७१ मा लिजमा जग्गा प्राप्त गर्नेले सो वापतको रकम कहिले तिर्ने, त्यसको जानकारी कतिदिनभित्र कहाँ दिने भन्ने कुरामा बोलेको छ । उक्त कार्यनीतिमा भनिएको छ, ‘लिजमा जग्गा प्राप्त गर्नेले प्रत्येक वर्षको लिज रकम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी सो को जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई सातदिन भित्र दिनुपर्नेछ ।’ तर यो कार्यनीतिका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले वातावरण विनाशको प्रश्न उठाउँदै सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने सरकारको निर्णय रोक्न फैसला गरेको छ । मिति ०७२ साल असार २० गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालामा यस्तो तथ्य उल्लेख गरिएको छ । उक्त फैसलामा वातावरणको प्रश्न उठ्ने भएकाले उक्त निर्णय कार्वनयन नै नगर्न आदेश दिइएको छ । सो फैसलालाई आधार मान्दा सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७१ कार्यान्वयन नै हुनुहुदैंन र यसरी सार्वजनिक सम्पत्ति लिजमा लिइनु वा दिनु हुँदैन ।  सर्वोच्चको फैसलापछि कसैले त्यसरी सम्पत्ति लिएको वा दिएको भएपनि आउँदो आर्थिक बर्षदेखि सो कानुनकै कार्वनयन नहुने तर्क कानुनविद्हरुको छ ।

यसो त वन नियमावलीले पनि बन लिजमा दिने वा लिने बारे बोलेको छ । वन नियमावली २०५१ को ३९ नम्वर दफामा भनिएको छ– ‘वन क्षेत्रको वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षणलगायत दिगो व्यवस्थापन गर्ने आधारहरुसमेत खुलाई ईच्छुक संगठित संस्था वा उद्योगले सवै विवरणहरु पेश गर्नुपर्नेछ । सबैभन्दा उपयुक्त ठहर भएको प्रस्तावकलाई कवुलियत वन दिन मन्त्रालयमा सिफारीस पेश गर्नुपर्नेछ ।’ चंद्राघिरी हिल्स लिमिटेडले प्रस्ताव आह्वान नै नगरी विना प्रतिष्पर्धा सरकारसँग चन्द्रागिरीमा केबुलकार सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । र यसमा सरकारका उपल्लो तहका व्यक्ति र कम्पनीबीच ठुलै लेनदेन भएको आरोपसमेत कम्पनीलाई लाग्ने गरेको छ ।