• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ- भारतीय बोर्डका सिएहरुलाई नेपालमा मान्यता नदिने नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को काउन्सिलले केहि समय अगाडी गरेको निर्णय खारेज हुने भएको छ । आइक्यानको नयाँ काउन्सिलले उक्त निर्णय खारेज गर्न लागेको हो । यसअघि रजिष्टर्ड अडिटरहरुको लेखापरिक्षण सिमा १ अर्व बनाउनलाई महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका आइक्यानका हालका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले उक्त प्रस्ताव आउँदो काउन्सिलमा लैजाने र त्यसलाई बहुमतले पारित गर्ने तयारी भइसकेको बुझिएको छ । 

‘भारतीय सिएलाइ दिंदै आएको मान्यता खारेज गर्ने काउन्सिलको अघिल्लो निर्णय खारेज हुँदैछ । यसको विपक्षमा बहुमत छैन । त्यसैले यो निर्णय पास हुन्छ ।’ आइक्यानका एक काउन्सिल सदस्यले भने, ‘नेपाल बोर्डका विद्यार्थी र सिएहरुलाई थामथुम पार्न ६ महिना पछी धकेल्नेगरीको मात्र निर्णय बाहिर आउनेछ । ६ महिनापछी फेरी धकेलिनेछ । अनि ६-६ महिना गर्दै आरएहरुलाई एक व्यक्ति एक पेशा लागु नभएजस्तो यो निर्णय लागु हुँदैन ।’ आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती सिएले यो निर्णयसंगै भारतीय बोर्डमा एमआरए सम्झौताका लागिसमेत पहल गर्ने निर्णय हुने बताएका छन् । ‘यो निर्णय खारेज गर्न के-के गर्नुपर्छ, सबैलाई कसरी मिलाउनुपर्छ, त्यो सबै तयारी भइसकेको छ ।’

यसो त यसपटकको काउन्सिलमा नै उक्त निर्णय गर्ने र भारतीय बोर्डलाइ दिंदै आएको मान्यता खारेज गर्ने निर्णय उल्टाउने प्रस्ताव ल्याउने कुरा नभएको होइन । तर आरएहरुले नै आफ्नो लेखापरिक्षण सीमाको निर्णय गर्न छाडेर यस्ता निर्णयमा आफुले हस्ताक्षर नगर्ने बताएपछी यो प्रस्ताव आइक्यानमा आएको थिएन । अव अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले यो प्रस्ताव काउन्सिलमा पुर्याउनेछन् । 

आइक्यानको कुनैपनि निर्णय पास हुन ९ जना सदस्य चाहिन्छ । तर दुखको कुरा के हो भने आइक्यानको अहिलेको काउन्सिलमा सिए सुरेन्द्र श्रेष्ठमात्र यो निर्णयको विरोधमा देखिएका छन् । केहि सदस्यले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने शैलीमा ग्रीन सिग्नल दिईसकेका छन् । त्यसैले आइक्यान काउन्सिलमा यो निर्णय भएरै छाड्ने देखिएको छ । यति गर्दा पनि निर्णय फिर्ता गर्ने एजेन्डा आइक्यान काउन्सिलमा पास नभए अर्थ मन्त्रालय वा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सीधा हस्तक्षेप गरी यो निर्णय उल्ट्याउने तयारीसमेत भइसकेको छ ।