• उमेश राज पाण्डेय 

अकस्मात शेयर कारोबार बन्द! ११ बजी सक्यो- खुल्दैन त बजार!

किन त भन्दा करदाता सेवा कार्यालय, पुतलीसडकले ब्रोकर कमिसनमा धितोपत्र ब्रोकरलाई भ्याट निर्धारण गरेर कर तिर्न प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश जारी गर्यो रे! लौ खत्तम अहिले सम्म भ्याट लाग्दैन भनेर चुप लागेर बसेको, कर कानुन आको नि २२ बर्ष भै सक्यो, ऐले सम्म मागेको नि हैन, ऐले अकस्मात किन फेरि?

अब अहिले किन अकस्मात फेरि भन्दा त, महालेखाले बेरुजु लेख्यो रे! खतरा रहेछ, महालेखाले बेरुजु नलेखुन्जेल भ्याट नलाग्ने कमिसनमा बेरुजु लेखे पछि अकस्मात लाग्दो रहेछ!!

अब शेयर कारोबार नै बन्द भए पछि चल्तीका अनलाइन मिडियामा भाच्चिदै समाचार! धितोपत्र बोर्ड, नेप्से अनि अर्थ मन्त्रालयमा बैठक! अनि फेरि आइतबार त बजार खुल्छ! कसरी खुल्यो त भन्दा सहमति भयो रे! सहमति- अहिलेसम्मको भ्याट नलिने, अब उप्रान्त लिने! ए बाबा, कानुनले त्यस्तो गर्न दिन्छ र भन्या?

आज बिजमाण्डु हेरेको, साउन १ देखि भ्याट लगाउने रे अन्तरिक राजस्व विभागले? कसरी त भन्दा, कानुन संसोधन गरेर हैन, अहिले कै कानुनी प्रक्रियाले! अनि ऐलेसम्मको भ्याटमा चाहिँ चुप बस्ने रे! तै चुप, मै चुप! लौ, अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा भ्याट लगाउने प्राबधान छ भने, यो तै चुप मै चुप गर्न पाइन्छ र भन्या! फेरी त्यो महालेखाले भ्याट लगाउनु पर्नेमा नलगाएको भनेर बेरुजु लेख्न सक्छ भने, भ्याट लाग्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि नउठाको भनेर अर्को बेरुजु लेख्दैन र! क्या खास्सा कुरा सुन्न पाइन्छ यो संसारमा!

अब यस्ता गज्जब गज्जबका कुरा सुने पछि मन लाग्यो, मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन पल्टाउन! हेर्दै छु, देहायका दफा:

दफा २० (१) (६): दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्न सक्नेछ! (सक्नेछ भन्या पर्नेछ हो है, किनकि यो कर छली मानिन्छ भन्छ यो मन)..

अब यस्तो निर्धारण गर्ने अवधि ४ बर्ष त तोकेको छ, तर जालसाजी भन्यो भने त्यस्ता ४ बर्ष भन्ने कुरा मात्र हो! अब भ्याट लाग्ने कारोबार रहेछ भनेर स्वीकार गरिसके पछि पहिला लाग्दैन थ्यो कुन मुखले भन्ने? पहिला पनि लाग्ने अवस्थामा भ्याट नउठाउनु जालसाजी भए न र भन्या? भने पछि कानुन मा कुनै संसोधन नगरी अहिले कै व्यवस्था भ्याट लगाउन पर्याप्त भए कसरी यो कानुनी व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयको लाखित वा मौखिक आदेशको आधारमा स्थगन राख्न मिल्छ र? (अख्तियार लाग्दैन यसमा?)

ताजुब छ हाम्रो देश, अब पहिला कै कानुन अनुसार भ्याट लगाउने रे, अनि पहिलाको मतलब नगर्ने रे! नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीले यो लिखितम दिने हिम्मत गर्ला र, अब पहिलाको भ्याट उठाउन्नौ भनेर भन्दा कसैले पत्याउछ भने झन् ताज्जुब भएन र भन्या?

सुने अनुसार (अनुसूची १ समुह ११ (आ): अन्य वस्तु र सेवाहरु) वित्तीय सेवामा भ्याट लाग्दैन, निर्जीवन बीमा सेवा बाहेक! अनि ब्रोकरले दिने सेवा वित्तीय सेवा हैन र! अब हिजो अस्ति सम्म चाहिँ यो वित्तीय सेवा हुने अनि भ्याट नलाग्ने! ठ्याक्क महालेखाले बेरुजु लेखे पछि चाहिँ हैन यो त अर्कै सेवा हुने! दक्षिण अफ्रीकाले वित्तीय सेवाको परिभाषा दिएर भ्याट लगाउने अनि नेपालले चाहिँ सोलोडोलो वित्तीय सेवामा भ्याट छुट भन्ने अनि त्यसपछि अर्को देशमा नि ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लाग्छ, नेपालमा मात्र किन लाग्दैन भनेर लगाईदिन पर्ने! ए बाबा, अर्को देशले कस्तो कानुनी व्यवस्था गरेर भ्याट लगाको छ भन्ने चाहिँ हेर्न नपर्ने हो र! अब भारतले खाद्यान्नमा ०% वस्तु र सेवा कर लगाउछ, त्यसको मतलब नेपालको भ्याट ऐनको अनुसूची २ मा खाद्यान्नको लिस्ट खोज्ने हो र! म त केहि कुरा बुझ्दिन फेरि!

अर्को चटक सुन्न पाइएको छ फेरि, भ्याट लगाउने भए लगाउ तर लगानीकर्तालाई लगाउन पाइन्न रे! भ्याट भनेकै उपभोक्ताले तिर्ने हो, मध्यस्थकर्ताले उठाउने हो! यति भएसी ब्रोकरले भ्याट किन तिर्छ, उसले त उठाउछ पो! कस्तो नबुझ्या होला! अदालत गएर अदालतले कानुन विरुद्ध कस्तो आदेश दिन्छ भन्ने आश गर्या होला फेरि!

अझ रमाइलो कुरा, ब्रोकर कमिसनमा चाहिँ भ्याट लाग्ने रे अनि नेप्से र सेबोनको अंशमा चाहिँ नलाग्ने रे! किन नलाग्ने भन्दा तिनीहरु सरकारी निकाय होलान! भ्याट कानुनले अनुसूची १ को वस्तु र सेवा बाहेक सबैमा भ्याट लाग्ने लेखे पछि त्यो कमिसन जस्तै रकम (सेबोन र नेप्सेले पाउने) मा भ्याट नलाग्ने आधार चाहिँ के रहेछ फेरि!!

यस्तै यस्तै कुराले म त रनभुल्ल भा छु हौ! नेपालको कानुन दैवले जानुन! यही भन्न मन लग्यो अब मलाई!!

(उमेश राज पाण्डेयको ब्लगबाट)