• डीआर नेपाल 

हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर–उपमेयरले आफ्नै लागि मोवाइल किन्ने निर्णय गरेका छन् ।’ कतिले यो निर्णय सुनेर अचम्म मान्नु भो होला । कतिलाई दुख लाग्यो होला । कतिलाई हाँसोपनि उठ्यो होला । कतिलाई रिस नै उठ्यो होला । तर अचम्म नमान्नुहोस् ! मेयरले मोबाइल किन्ने निर्णय गर्नुभन्दापनि त्यस्ता सोच भएकाहरुलाई प्रतिनिधि बनाउनु हाम्रो गल्ती भएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । 

बैठकको निर्णयअनुसार महानगर सदस्यका लागि ३० हजार रुपैयाँको मोवाइल सेट र एउटा सीम दिने निर्णय भएको छ । मोवाइल खर्चका लागि मासिक २५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको छ । मेयरका लागि अर्कै खाले निर्णय भएको छ । मेयर र उपमेयरका हकमा खरिद र खर्चमा बिलबमोजिमको भुक्तानी हुने बताइएको छ । 

अझ अचम्म त के छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयर र उपमेयरका लागि १५ सय बैठक भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको छ । साथै नगर कार्यपालिकाका सदस्य र आमन्त्रित सदस्यहरुलाई १ हजार तोकिएको छ । जे मन लाग्यो त्यहि गर्ने ! अनि जनप्रतिनिधि भनेर नाक ठुलो बनाउने ! बैठकमा आउँदा १ हजार यातायात खर्च पनि दिइने भएको छ । आफ्नो दुनो सोझ्याउने यस्ता निर्णयले जनतालाई के फाइदा पुग्यो ? अहँ केहि केहि पुगेन !

त्यसैले अव उही केपी ओली स्टाइलले मनमनै सोच्ने हो, बस्ने हो, ‘नपाउनेले के पायो, मोबाइल किन्ने निर्णय लेखायो, दरिद्रता देखायो !’