काठमाडौं -नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट देउवा कहिले प्रधानमन्त्री बन्लान र महान्यायाधिवक्ताको रूपमा उनको कानुनी सल्लाहकार हुन पाईएला भनेर पर्खिए पनि बहालवाल महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजिनामा नदिएपछि लोकतन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरू तनावमा परेका छन् ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले कसलाई देउवाको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा सिफारिस गर्ने भनेर निश्चित नभए पनि डिएलएका कानुन व्यवसायीहरू श्रेष्ठले पदबाट राजिनामा नदिएपछि तनावमा परेका हुन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा महान्याधिवक्तामा नियुक्त भएका रमण श्रेष्ठले राजिनामा दिने छाँट पनि देखाएका छैनन । उनले प्रचण्डमार्फत देउवालाई आफूलाई नहटाउन दबाब दिएका छन । श्रेष्ठले आफूले मात्र प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति प्रकरणलाई राम्रोसँग बुझेको भन्दै त्यसलाई किनारा नलगाएसम्म पदबाट नहटाउन दबाब दिएका छन ।
रमणको धारणा प्रचण्डले राखेपछि देउवाले पनि केही समय पर्खन आफू निकटका कानुन व्यवसायीहरूलाई भनेका छन । प्रधानमन्त्री देउवाको महान्यायाधिवक्ता बन्न बसन्तराम भण्डारीको नाम अगाडि छ । त्यस्तै नेपाल वार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले पनि महान्यायाधिवक्ता बन्न चाहना राखेका छन् । तर उनी देउवा निकटका नभएकाले सम्भावना छैन् । पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नै गृह जिल्लावासी महादेव यादबलाई महान्यायाधिवक्ता बनाउन जोड गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल र माधव बास्कोटा पनि आकांक्षी देखिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार डिएलका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनालले समेत महान्यायाधिवक्तामा चाहाना राखेपनि नेपाल बारका बहालवाला महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातिको सभ्भावना वढेर गएको छ । तर देउवा भने भण्डारी, खाती र बास्कोटामध्ये एकजनालाई महान्याधिवक्ता बनाउन चाहन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पद छाडेको सामान्यतया तीन दिन भित्र महान्याधिवक्ताले राजिनामा दिने गर्छन । तर रमण श्रेष्ठले भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद त्याग गरेको दुई साता वितिसक्दा पनि राजिनामा नदिँदा कांग्रेस निकटका कानुन व्यवसायीमा निरासा र तनाव छाएको छ । -जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
