काठमाडौँ – मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा भएका घटनाको छानविन गर्न सरकारले बनाएको छानविन समिति विवादमा फसेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित छानविन आयोग संबैधानिक जटिलामा परेको छ ।

आयोग गठन भएपछि गृहमन्त्रालयले सपथका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह पनि लेखेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले कुन संबैधानिक अधिकार र कुनै संबैधानिक हैसियतमा सपथ खुवाउने भन्दै गृहसँग प्रश्न गरेको छ । संविधानको कुन र कस्तो ब्यवस्थामा रहेर गिरिशचन्दलाललाई सपथ खुवाउने र उनको संबैधानिक हैसियत के हुने रु त्यसको प्रश्ट जवाफ पठाउन प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले गृहसँग आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा भएका ज्यादतिका घटना छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । र सर्वोच्च अदालतले संबैधानिक प्रश्न उठाएपछि लालको सपथ हुन सकेको छैन । सपथ नहुँदा छानविन समितिले काम थाल्न सकेको छैन ।

संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गरेका थिए । तराई मधेस र थारु बाहुल्य क्षेत्रको आन्दोलनमा मारिए ५० लाख दिने घोषणा पनि गरेका थिए । मधेसी मोर्चा र थारु आन्दोलनमा करिव ६२ जनाको मृत्यु भएको मोर्चाको दावी छ । मोर्चाले सरकारद्धारा दमन भएको बताउँदै आएको छ भने सरकारले आन्दोलनकारीले अराजक र आतंकबादी शैली अपनाएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

सरकार र मधेसी मोर्चाको आरोपमाथी छानविन गर्न सरकारले लालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । छानविन समितिले काम थाल्नु पूर्वनै सरकारले घटनाका दोषिलाई उन्मुक्ति र राहतको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आन्दोलनमा मारिएकाका परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ भने प्रहरीलाई ज्यूँदै जलाउने र टीकापुर नरसंहारका दोषिलाई उन्मुक्ति दिने गरी मुद्दा फिर्ताको तयारी पनि गरेको छ ।