">
काठमाडौँ – लडाकु शिविरको ४ अर्व ४७ करोड हिनामिना छानमिनमा अख्तियार प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीले सेटिङ मिलाएको समाचार आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति मन्त्रालय मार्फत अयोग्य लडाकु र कार्यकर्तालाई १६ अर्व रुपैयाँ बाँड्ने तयारी गरेका छन् । शान्ति मन्त्रालयले द्वन्द्व प्रभावितका नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गर्न लागेको १६ अर्व रुपैयाँमा भने कांग्रेसले एकलौटी हुन नहुने र आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि बाँड्नु पर्ने अडान राखेको छ ।
२३ भदौमा संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले घोषणा गरे अनुरुप १६ अर्व रुपैयाँ सहायता वितरणको कार्ययोजना शान्ति मन्त्रालयले तयार पारेको हो । दाहालले घोषणा गरे अनुसार ‘बेपत्ता र सहिद परिवारलाई’लाई ५–५ लाखका दरले सहयोग दिंदा १९ हजार ४ सय १६ परिवारलाई ९ अर्व ७० करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने कार्ययोजनामा छ । माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतको मुद्दा भन्दै अयोग्य लडाकु, द्वन्द्व प्रभावित परिवारका नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने योजना बनाएपछि कांग्रेसले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई समेत बाँड्नेगरी कार्ययोजना बनाउन दवाव दिएको हो ।
लडाकु शिविरमा बसेका आफ्नै कार्यकर्ताको नाममा आएको ४ अर्व ४७ करोडमा छानविन नगर्न अख्तियारसँग सेटिङ मिलाएका प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यकर्ताकै नाममा अर्को १६ अर्व बाँड्ने योजना बनाएका छन् । दाहालले आफ्ना मात्रै कार्यकर्ता पोस्नेगरी योजना बनाएपछि उक्त रकममा कांग्रेसले समेत दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ २३ गते संसदको रोष्ट्रममा उभिएर अयोग्य लडाकुका लागि थप २ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । अयोग्य लडाकुलाई सुविधा दिने विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सेनामा जागिर दिने भन्दै माओवादीले गाउँ गाउँबाट युवाहरुलाई जम्मा गरी शिविरमा ल्याएर नाम दर्ता गराएको थियो । प्रमाणिकरणमा उनीहरु अयोग्य ठहरिएपछि त्यसैबेला सरकारले उनीहरुलाई रकम दिएर विदा गरेको थियो । ४ हजार ८ अयोग्य लडाकुका लागि ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि फेरि अयोग्य लडाकुलाई दुई दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेका हुन् । लडाकु शिविरमा गएको २० अर्व रकम मध्ये ४ अर्व ४७ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहितका माओवादी नेता बिरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा छ । शिविरको घोटाला प्रकरणमा छानविन नगर्न आफूले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग कुरा मिलाइसकेको यसअघि नै प्रधानमन्त्री दाहालले घोषणा गरिसकेका छन् । शिविरको आर्थिक घोटाला छानविन नहुँदै अर्को १६ अर्व रुपैयाँ बाँड्ने कार्ययोजना शान्ति मन्त्रालयले बनाएको छ ।
शान्ति मन्त्रालयले प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा मन्त्रालयले १३ अर्ब ६८ लाख रुपैयाँको कार्ययोजना बनाएको छ । तर, तथ्यांक थप हुने भएकाले १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट सीमासहितको कार्ययोजना असोज ६ भित्र पठाउन शान्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
