काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर फेल गराएको बजेट आश्रति विधेयक उनीहरुको गठबन्धनको सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गर्न केही नियमहरु निलम्बनको तयारी गरेको छ ।

संसदको नियमावली २०७३ को धारा १४२ अनुसार एउटा अधिवेशनमा असफल भएको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः पेश गर्न पाइँदैन । एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने बेला कांग्रेस र माओवादीले बजेट आश्रति बिधेयक फेल गराएका थिए ।

बजेटको मूल पक्ष विनियोजन विधेयक एमाले र माओवादी मिलेर पास गरे पनि खर्च व्यवस्थापन सम्बन्धी दुई आश्रति विधेयक पारित गर्ने बेला माओवादी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा गइसकेको थियो ।

आफैंले फेल गराएका विधेयक पुनः पारित गर्नु सत्तारुढ दलका लागि बाध्यता बनेको छ भने एमालेले नियम निलम्बन गरेर आश्रति विधेयक पारित गर्न नदिने रणनीति बनाएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसारमै नभएको अभ्यास कांग्रेस र माओवादीले गरेर बजेट आश्रति विधेयक फेल गराएकोले उनीहरुलाई आफ्नै कर्मले पश्चातापमा पारेको टिप्पणी गरे ।

चार पटकसम्म सभामुख भइसकेका नेम्वाङले नियमहरु निलम्बन गरेर बजेट आश्रति बिधेयक पारित गराउने कुरामा एमाले सहमत नरहेको प्रष्ट पारे । उनले भने, उहाँहरुले हिजो किन फेल गराउनुभयो र आज नियम निलम्बन गरेर रातारात किन पारित गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?’

सरकारलाई सजिलोका लागि आफूहरुले संसद अधिवेशन केही दिनका लागि अन्त्य गरेर विजनेशको काम गर्न सुझाव दिएको नेम्वाङले बताए । तर, सरकारले प्रतिपक्षको सुझाव बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्न लागेको सूचना पाएको उनले बताए । ‘उहाँहरुलाई गल्ती गरिहाल्नुभयो, अब निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनहरु तत्काल पेश गरेर समितिमा पठाई केही दिनलाई संसद अन्त्य गर्न र अर्को अधिवेशनमा आश्रति विधेयक पेश गर्न सुझाव दिएको हो’ नेम्वाङले भने ।

यदि एमालेले भनेको सुझाव अनुसार नगर्ने हो भने व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ का कम्तिमा आधा दर्जन धाराहरु निलम्बन गर्नुपर्नेछ । संसदको सामान्य बहुमतले नियम निलम्बन गर्न मिले पनि प्रमुख विपक्षले अबरोध गरेको खण्डमा सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ ।

सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार संसदको नियमका धारा ११९, १२७,१२८, १२९, १३० र १३१ निलम्बन गर्नुपर्छ । किनकी यी धारा अनुसार विधेयक सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि समय दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तै संशोधनको सूचनाहरु पनि दिनुपर्छ । सरकार यी सबै निलम्बन गरेर आर्थिक विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।