अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त लोकमान सिंह कार्की यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन् । सर्बोच्च अदालत, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राजनीतिक दल, संचार माध्यमदेखि आम नागरिकमा उनको चर्चा छ । तर चर्चाको कारण भने भिन्न भिन्न छ । 

हुन् त उनको चर्चा अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस भएसंगै सुरु भएको थियो ।  शाहीकालिन समयमा मुख्य सचिव रहेका कार्कीमाथि जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो । जनआन्दोलन सफल भईसकेपछि बनेको नयाँ सरकारले उनलाई पदबाट निलम्बन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदस्थापन गर्यो । सरकारको निर्णय बिरुद्द लोकमान सर्बोच्च गए र सर्बोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारि गर्यो । जवाफमा सरकारले ‘ लोकमानले निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने राजनीतिक तटस्थाको आचरणविपरीत जनआन्दोलनविरुद्ध पटकपक खुला अभिव्यक्ति दिएको’ र ‘उनले लोकतान्त्रिक सरकारप्रति बफादार हुनसक्ने र कानुन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने गोपनीयता कायम गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले’ राष्ट्रिय योजना आयोगमा सारिएको बतायो ।

 त्यसपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराको समितिले मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्यो । यी निर्णयपछि मन्त्रिपरिषदले उनीसंग स्पष्टिकरण माग्यो । उनले यी सब झमेलामा पर्नु भन्दा सजिलोबाटो रोज्दै राजिनामा गरे ।  सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी बर्खास्त भईसकेपछि गुमनाम जस्तै रहेका थिए लोकमान । 

त्यसको ४ बर्षपछि लोकमान नाटकीय रुपमा फेरी उदाए ।   मुख्य दलले नै उनलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरे । प्रमुख दल हरुले सरकारले अयोग्य घोषित गरीसकेका, पदबाट निलम्बनमा परेका, विवादित अभिव्यक्ति दिदै कारबाहीमा समेत परेका, भ्रष्ट्राचारको आरोप लागेका, जन आन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेका, विवादास्पद छवि बनाएका लोकमानलाई नै किन सिफारिस गर्नु नै रहस्यमय थियो । 

लोकमानलाई सिफारिस गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकमा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए। सबै प्रमुख दलका नेता सदस्य थिए  । सबैको सहमतिमा उनलाई सिफारिस गरियो । 

अयोग्य ठहरिएको र  विवादित छवि बनाएकालाई अख्तियार जस्तो जिम्मेवार निकायको प्रमुख बनाएकोमा विरोध भयो । राजनीतिक संयन्त्रले सिफारिस गरेर पठाए पछि  संवैधानिक परिषद्को बैठकले कार्कीको नाम अनुमोदन गर्यो । सरकार प्रमुख अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सवोर्च्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले सिफारिस गरेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहेने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । जस अनुसार परिषद्मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, तथा तीनमन्त्रीहरु माधव पौडेल, माधव घिमिरे   र रिद्दीबाबा प्रधान थिए । 

अब राष्ट्रपतिले मात्र अयोग्य ठहरिएका लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख हुनबाट रोक्न सक्थे   ।  तर तत्कालिन राष्ट्रपति राम बरण यादबले निर्णय अनुमोदन गर्दै सपथ समेत खुवाए । 

यसरी चौतर्फी आलोचनाका बिच लोकमान अख्तियार प्रमुखको पदमा नियुक्त भए । आखिर नुनको सोझो त गर्नै पर्यो । त्यहि अनुरुप उनले ठुला माछा अर्थात् ठुला भ्रष्ट्राचारीलाई उन्मुक्ति दिए । सिफारिस गर्ने बिरुद्द गएनन् । 

यसरी अयोग्य  व्यक्ति सिफारिस भए पछि सर्बोच्चमा रिट  पर्यो । त्यस बेला कुनै आदेश जरुरी नभएको बताएको सर्बोच्चले अहिले त्यहि मुद्दा आफै बल्झाएको छ ।  सर्बोच्चले लोकमानको नियुक्तिको असली फाइल माग्दा ‘भूकम्पमा हरायो’ भनेर जवाफ पठाएको सरकारले सर्बोच्चले कारबाही हुने बताएपछि फाइल त पठायो तर सर्बोच्चसंग लुकामारी खेलिरहेको छ । सरकार कहिले आधा फाइल पठाउछ, कहिले आधा सामान्य प्रसाशनमा छ भन्छ ।  सामान्यले लोक सेवामा छ भनेर सर्बोच्चलाई झुलाउछ । सबै आफु बच्ने मेलोमा लागेका छन् । अख्तियारले माओबादी शिविरको अनियमितता छानविन गर्ने बताएर सरकारलाई ब्ल्याक मेलिंग गर्न सुरु गरेको छ । 

सर्बोच्चमा लोकमानको योग्यता पुग्दैन भनेर दायर भएको रिट बिचारधीन छ । डा गोबिन्द केसी लोकमानलाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै आफ्नो ९ औ अनसन थालेका छन् ।  स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले मन्त्री हुनु अघि संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव त्यसै सेलाएको छ ।  सभामुख ओनसरी घर्तिले महाभियोग प्रस्ताव गर्न समिति गठन गर्नेबारे छलफल गर्दै छिन् । आम नागरिक लोकमान अयोग्य भए हट्नु पर्छ भनेर आवाज उठाउदै छन् । 

अर्थात् सबै लोकमान माथि खनिएका छन् । यदि उनी अयोग्य ठहरिए र उनको नियुक्ति प्रक्रिया गलत भए उनी हट्नु पर्छ ।  त्यसको छिनोफानो सर्बोच्चले गर्ला । 

तर दोषि ठहर भएका, अयोग्य घोषित, विवादास्पद छवि बनाएका लोकमानलाई सिफारिस गर्ने परिषदलाई चै  कारबाहीको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने ? सबैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिको लागि सिफारिस दिने जिम्मा पाएको परिषदले भविष्यमा यसरी नै अयोग्यलाई आँखा चिम्लेर सिफारिस गरे के गर्ने ? 

यदि लोकमान दोषी छन् भने उनलाई सिफारिस गर्ने पनि उत्तिकै दोषी छन् ।  सिफारिस समितिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊ ?  होइन भने अख्तियारआ पुन: अर्को लोकमान आउने निश्चित छ ।