सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङ्गले उक्त कुराको खुलासा गरेका छन् । मन्त्री गुरुङ्गले भने, “दुवै देशमा कामदार पठाउने कुरामा अत्यधिक दबाब आएको छ, सरकारले सम्भवत्ः अबको क्याविनेटबाट यसबारेमा निर्णय गर्छ, प्रधानमन्त्री स्वयमले पनि मलाई प्रस्ताव पेश गर्न भन्नु भएको छ ।”

क्लबका अध्यक्ष ऋषिधमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री गुरुङ्गले अफगानिस्तान र ईराकस्थित् अमेरिकी, बेलायत लगायतका दुतावासमा नेपाली कामदार पठाउन काठमाडौं स्थित अ‍ेमेरिकी र बेलायती राजदुतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै दबाबदिएको उल्लेख गर्दै भने, “उहाँहरुले हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यस्तो दबाब दिनुभएको छ, त्यतिमात्रै होईन नेपाली कामदारहरुको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्छौं भन्नुभएको छ, त्यसैले सरकारले चाँडै प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर कामदार पठाउने प्रक्रिया खुलाउँछ ।”

उनले रेड जोनबाट ग्रिनजोनसम्म पुर्याउनका लागि उनीहरुले बुलेटप्रुफ साधनको व्यवस्थागर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएको बताए । त्यस्तै उनले अहिले पनि कतिपय नेपाली कामदारहरुले टिकट काटेर बसेको भन्दै स्वयम नेपालीहरुबाट समेत दबाब आएको स्पष्ट पारे । उनले म्यानपावर व्यवसायमा देखिएके विकृति विसँगतिहरु हटाउन आफूले सुधारको कार्यक्रमहरु ल्याउन लागेको जनाए । उनले भने,“यो क्षेत्रलाई सुधार गर्न र सक्षम र सवल बनाउनका लागि म नयाँ सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउन गईरहेको छु ।”

मन्त्री गुरुङ्गले फ्रिभिसा फ्रि टिकटको नाममा कसैले मोटो रकम लिएको थाहा पाए त्यसलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिए । उनले अघि थपे,“फ्रिभिसा, फ्रि टिकट भन्ने अनि १० हजारको रसिद बनाउने, तर भित्रभित्रै २ लाखसम्म लिने गरेको कुरा बाहिर आएको छ, त्यस्तो गरिएको थाहा पाए म कुनै हालतमा छोड्दिन, कडा कारवाही गर्छु ।” उनले आफू फ्रिभिसा, फ्रि टिकट व्यवस्थाको विरुद्धमा नभएको जिकिर गरे । गुरुङ्गले अघि थपे, “मलाई प्रलोभनमा पार्नेगरि कुनै प्रस्ताव आयो भने वा पैसाको विटो लिएर कोही आएभने म पत्रकारहरलाई खबर गर्छु ।”

त्यस्तै उनले स्थानीय निकायको पूर्नसंरचना गर्नको लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच हिजो भएको पहिलेकै ईलाकाहरुलाई आधार मान्ने सहमतिले कुनै हालतमा चुनावन हुने चूनौति दिए । उनले भने, “तीनदलको सहमति संघीयताको मर्म र भावना विपरित छ, पूरानै संरचनामा चुनावहुन सक्दैन ।” गुरुङ्गले अघि प्रश्न गरे, “पूरानै संरचनामा जाने हो भने संघीयता किन चाहियो रु” उनले पञ्चायती पद्धति अनुसार स्थानीय निकायको चुनाव भए संघीय प्रणालीको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले दुईचार जना नेताले कुरा गर्दैमा सर्वस्विकृत निर्णय हुननसक्ने बताउँदै भने, “स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगको प्रक्रिया अनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ, तीन दलको सहमति कार्यान्वयन हुँदैन् ।” मन्त्री गुरुङ्गले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधनको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । गुरुङ्गले भने, “संविधान संशोधन प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्छ, संशोधनको विकल्प छैन् ।”