काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका विपक्षमा उभिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि दुई उपप्रधानमन्त्रीसहितको आन्तरिक समिति बनाएका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित मधेसी मोर्चामा आबद्ध सवै दलबाट एक एकजना प्रतिनिधि रहनेगरी प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान सशोधन प्रस्ताव तयार गर्न समिति निर्माण गरेको सद्भावना महासचिव मनिष सुमनले बताए ।

मधेसी मोर्चाले वर्तमान संविधानका ५७ बिषयमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । सीमांकनदेखि सरकारी कामकाजको भाषासम्म सशोधन गर्नुपर्ने मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा उल्लेख रहेको छ । ५७ बिषय मध्ये कतिपय भाषामात्र मिलाउनु पर्ने र कतिपय पूर्णरुपमा सशोधन गर्नु पर्ने उनीहरुको अडान रहेको छ ।

मधेसी मोर्चाले प्रदेश अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा तोक्नु पर्ने अडान राखेको छ । ‘जुन प्रदेशमा जुन भाषीको संख्या बढि छ त्यही भाषामा सरकारी कामकाज हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो’, सद्भावना महासचिव मनिष सुमनले भने ‘नेपाल भाषालाई कमजोर बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि होइन, हिन्दी भाषा नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन ।’

भारतबाट फर्के लगतै संविधान सशोधनलाई तिव्रता दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाको संयुक्त प्रस्ताव तयार भएपछि प्रतिपक्ष दलहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन् । संविधान सशोधनको बिषय आफुहरुलाई थाहा नभएको एमालेले जनाउँदै आएको छ । ‘पत्रपत्रिकामा आएका कुरा मात्र हामीलाई थाहा छ, प्रदेश नम्वर ५ लाई सीमासंग जोड्न नदिने गरी प्रस्ताव तयार भएको मैले सुनेको छु त्यो एमालेले मान्दैन’, एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले भने ।

दाहालले प्रतिपक्ष दल एमाले, राप्रपा नेपाल र साना दलसँग छलफल गरेपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘दशै अगाडी नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ’ , सदभावना नेता सुमनले भने ।