प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमै रहेका बखत सर्वाेच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की नियुक्तिको फाइल माग्यो। सर्वाेच्चको यो आदेशले झस्केका अख्तियार प्रमुखले बर्षाैसम्म चुपचाप रहेको लडाकु शिविर भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भनेर अपर्झट पत्रकार सम्मेलन गर्यो।
लगतै जवाफमा सरकारले लोकमानको फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ पठायो। सरकारको यो जवाफ सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चौतर्फी आलोचित बन्यो। भारत भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न गतिविधिको आलोचना भईरहेका बेला यो जवाफले सरकारको गरिमा थप धरापमा पार्याे। लगतै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेको विभिन्न सहमति आयोचनाको अर्काे विषय बन्यो। अन्तराष्टिय मुद्दामा भारतसँग मिलेर सहकार्य गर्ने र विकास निर्माणका योजनाहरु भारतीय राज दुतावासका कर्मचारीले निगरानी गर्ने विषयले सरकारलाई आच्छु आच्छु पार्याे।
भारत भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न गतिविधिको आलोचना भईरहेका बेला यो जवाफले सरकारको गरिमा थप धरापमा पार्याे
यावत कुराहरुको आलोचना भैरहेकै बखत सरकारले लोकमानको फाइल भेटिएको जानकारी गरायो। यसले सरकारको कार्यशैली आलोचित मात्रै बनाएन प्रश्च चिन्ह समेत खडा भए। यसै सिलसिलामा माओवादी केन्द्रको वैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीसँग कुरा मिलिसकेको भन्दै नडराउन पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई सान्तवना दिए। त्यसपछि दन्किएको आगो गाउँको चोक चुलो चौकादेखि बालुवाटार, सिंह दरवार, कोटेश्वर मात्रै होईन सडक र सामाजिक सञ्जालमा समेत सल्कीदै विस्फोट भैरहेको छ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशको संक्रमणकालिन अवस्थालाई बहाना बनाएर अमेरिकाको भ्रमण रद्द गरे पनि अख्तियार प्रमुख आयुक्तलाई मन्त्री परिषद बैठकले नै निर्णय गरेर १३ दिनका लागि क्यानडा भ्रमणको स्विकृत दिएका छन।
एकाएक कसरी खुल्यो फाइल ?
वर्षाैसम्म गुमनाम रहेको लडाकु शिविर भ्रष्टाचारको फाइल एक्कासी खुल्नमा ठुल्यै इस्यु रहेको विश्लेषकहरुको बुझाई छ। अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति र लडाकु शिविर प्रकरणबीच गहिरो सम्वन्ध भएको समेत सरोकारवालाहरुको ठम्याई छ। स्मरण होस् लोकमानको नियुक्तिमा तत्कालिन एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको ठुलो योगदान छ। तर पछिल्लो समय कनकमणि दिक्षित, डा. गोविन्द केसी लगायतका मुद्धाको जालमा फसेका अख्तियार प्रमुख कार्की प्रचण्डबाट जोगिनेमा आशावादी थिए। तर प्रधानमन्त्री दाहालले कार्कीलाई खासै वास्ता नगरेपछि कार्की तनावमा थिए।
स्मरण होस् लोकमानको नियुक्तिमा तत्कालिन एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको ठूलो योगदान छ
त्यही बेला सर्वाेच्चले कार्कीको नियुक्तिको फाइल मागेपछि माहोल तातिन पुग्यो। परिणमतः लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरण एकाएक ब्युताइयो। किनकी प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘ठाउँमा’ ल्याउने गतिलो अंकुश थियो यो फाइल। त्यसपछि तातिएको माहोल अब उम्लिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले कुरो मिलिसकेको वताए पनि सर्वाेच्चले सरकारसँग लोकमान नियुक्तिको फाइल माग्दै पत्र पठाई सकेको छ।
उता अख्तियारले पनि लडाकु शिविरको फाइल ‘अब त्यसै बन्द नहुने संकेत देखाईसकेको छ। लडाकु शिविरको मुद्दामाथि गतसाता अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ– ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर देखिएकाले लडाकु शिविरको घोटालाको मुद्दा अघि बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ– ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर देखिएकाले लडाकु शिविरको घोटालाको मुद्दा अघि बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
के हो लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरण ?
यो घटना ताजा होईन। माओवादीले जनयुद्ध विसाएर सिंहदरवारमा पसेपछि सुरु भएको थियो लडाकुहरुको ब्यवस्थापन। विं.स. २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि लडाकु ब्यवस्थापनको कार्यविधि सुरु भएको हो। सुरुमा माओवादीले सरकारलाई ३२ हजार २ सय ५० लडाकु रहेको विवरण दिएको थियो। त्यही अनुसार सरकारले माओवादीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउदै आएको थियो।
सुरुमा माओवादीले सरकारलाई ३२ हजार २ सय ५० लडाकु रहेको विवरण दिएको थियो। त्यही अनुसार सरकारले माओवादीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउदै आएको थियो।
तर अध्यक्ष दाहालले कार्यकर्तालाई दिएको एक प्रशिक्षण भिडियोमा लडाकुहरुको संख्या ८ हजार पनि नभएको वताएका छन। उनले लडाकु ८ हजार पनि नभएको र वास्तविक तथ्यांक दिए ४ हजार पनि समायोजनमा नपर्ने देखिएकाले निकै मात्रामा बढाएर विवरण दिएको भन्दै कार्यकर्तालाई खुसी बनाएका थिए।
(हेर्नुस भिडियो)
त्यस लगतै अनमिनले करिव ४ हजार ८ सय जनालाई बालबालिका रहेको भन्दै शिविरबाट निकालि दिए। त्यसपछि फेरि सेना समायोजन बिशेष समितिले पुनर्वर्गिकरण गर्दा शिविरमा जम्मा १७ हजार ५८ लडाकु मात्रै रहेको फेला पारेको थियो। त्यसबीचमा करिव दुइ हजार ५ सय लडाकुको नाम मात्रै थियो। त्यसपछि उनीहरुलाई सरकारले नगद दिएर बर्गिकरण अनुसार बिदाई गरेको थियो। तर विडम्वना सरकारले दिएको चेक समेत कयौ ठाउँमा माओवादीका कार्यकर्ता तथा लडाकुले लुटेका थिए।
भ्रष्टाचारः कसरी-कति ?
विं.स. २०६३ मंसिरदेखि ३२ हजार २ सय ५० लडाकुका नाममा प्रतिब्यक्ति मासिक भत्ता ३ हजार रुपैयाँ र राशन खर्च मासिक १५ सयका दरले सरकारले उपलब्ध गराएको थियो। २०६५ असोजदेखि बढाएर ५ हजार रुपैयाँ र रासन भत्ता ३ हजार रुपैयाँ दिन थालिएको थियो। २०६८ साउनदेखि त्यसमा पनि बढाएर ६ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक भत्ता र रासन खर्च ३ हजार दिइएको थियो।
यसका साथै सरकारले शिविर ब्यवस्थापन, प्रशासन, विजुली, पानी, टेलिफोन लगायतका लागि भन्दै मुख्य ७ वटा शिविरलाई मासिक एक लाख रुपैयाँ र सहायक १७ वटा शिविरलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ दिएको थियो। यसरी करिव ६ वर्षमा माओवादी लडाकु ब्यवस्थापनका लागि २० अर्व रुपैयाँ खर्च भएको सरकारको तथ्यांक छ।
मुख्य ७ वटा शिविरलाई मासिक एक लाख रुपैयाँ र सहायक १७ वटा शिविरलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ दिएको थियो। यसरी करिव ६ वर्षमा माओवादी लडाकु ब्यवस्थापनका लागि २० अर्व रुपैयाँ खर्च भएको सरकारको तथ्यांक छ।
सरकारले लडाकुको शिविरको ब्यवस्थापनका लागि भन्दै ५८ करोड रुपैयाँ तत्कालिन माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका नाममा दिएको थियो। तर २१ वटा शिविर बनाउन जर्मन सरकारले ६४ करोड रुपैया दिएपछि सरकारले दिएको रकम जम्मै माओवादीको खातामा जोगिएको थियो। क्यान्टोनमेन्टको व्यवस्थापनमा शान्तिकोष सचिवालयले ३ अर्व रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी छ।
लडाकु बर्गिकरणका क्रममा करिव १० हजार जनाले मात्रै आफै रकम बुझेका थिए। बाँकी ९ हजार ६ सय २ जनाको रकम कमाण्डरहरुले बुझेका थिए। त्यो रकम सम्वन्धित लडाकुले नपाएको भनेर त्यतिबेला निकै आलोचना भएको थियो। आफ्नो नाममा आएको रकम कमाण्डरले बुझेको भन्दै त्यतिबेला धेरै लडाकुहरु आफ्नो घरमा गएर बसेका थिए।
लडाकु बर्गिकरणका क्रममा करिव १० हजार जनाले मात्रै आफै रकम बुझेका थिए। बाँकी ९ हजार ६ सय २ जनाको रकम कमाण्डरहरुले बुझेका थिए।
लडाकुका नाममा आएको रकम कमाण्डरले नै बुझेपछि आधा जसो लडाकुले शिविर छोडेर घरमै बसेको लडाकुको पुनवर्गीकरणका क्रममा फेला परेको थियो। प्राप्त तथ्यांकलाई आधार मानेर हिसाव गर्ने हो भने हराएका २ हजार ५ सय ५८ लडाकुको ५ बर्षमा करोडौ रुपैंया भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। यसका अतिरिक्त त्यतिबेला माओवादीले प्रत्येक लडाकुबाट मासिक रुपमा एक हजारका दरले लेवी पनि उठाएको थियो।
शिविरमा भएका १० हजार ६ सय २ लडाकुबाट ६ वर्षसम्म उठाइएको लेवी पनि माओवादीकै खातामा जम्मा भएको छ। जुन अहिले भ्रष्टाचारको रुपमा दरिन पुगेको छ। स्मरण होस् कृष्ण बहादुर महरालाई त्यसबेला महालेखाले पटक पटक रकम फस्र्याैट गर्न ताकेता गरे पनि हिसाव बुझाएका थिएनन। लडाकुहरुको रकम हिनामिनाकै कारण शिविरका कमाण्डरहरु लडाकुबाटै असुरक्षित भएपछि माओवादी नेतृत्वले शिविरको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो।
को को छन संलग्न ?
लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणमा माओवादी शिर्ष नेताहरु अधिकांश मुछिएका छन्। मुख्य योजनाकारका रुपमा प्रधानमन्त्री दाहाल मुछिएका छन। यसका साथै उपराष्ट्रपति तथा तत्कालीन कमाण्डर नन्दबहादुर पुन,अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, माओवादी नेता वर्षमान पुन र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनाल लगायत २१ जना यो काण्डमा मुछिएका छन। यसका साथै रकम निकासा गर्ने र त्यसलाई समर्थन गर्ने एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरु समेत यो काण्डमा मुछिएका छन्।
काले काले मिलेर खाँऊ भाले !
लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरिएदेखि नै प्रधानमन्त्री दाहाल र कार्कीबीच घनिष्ठ सम्वन्ध रहँदै आएको छ। यो सम्वन्धको प्रमुख कारण हो लडाकु शिविर भ्रष्टाचार काण्ड। भनिन्छ यो फाइल खोल्न नपाइने सर्तमा दाहालले लोकमानलाई अख्तियारमा नियुक्ति गरेका थिए। यो भनाई कतिको सत्य हो भन्ने कुरा पछिल्लो घटनाक्रमले स्पष्ट हुन्छ-हुँदै जान्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले अख्तियार प्रमुखसंग कुरा मिलाइसके भन्नुको तात्पर्य पनि अर्थपूर्ण छ।
विडम्वना त के छ भने देशकै प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने वा छानविन गर्न सघाउनुको सट्टा कुरा मिलाई सके भनेर अभिव्यिक्त दिनु कहाँसम्मको लाजमर्दाे ? बिश्वका कयौ बिशिष्ट व्यक्तिहरु आफूमाथि सानोतिनो आरोप लागे पनि पदबाट राजीनामा दिएर छानविनलाई सघाउछन र आरोपको कडा प्रतिवाद गर्छन्। तर हाम्रो प्रधानमन्त्री भित्रभित्रै कुरा मिलाएर सामसुम पारेको अभिव्यिक्त दिन्छन । कुनै मान्छेले घटना सामसुम पारेर लुकाउन खोज्नु भनेको ‘घटना भएकै हो’ र ‘संलग्न नै हो’ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्न र ? यदि त्यसो होईन भने छानविन गर्न किन डराउनु ?
- बिजपाटी
