काठमाडौं – भारतबाट फर्के लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अंगिकृत नागरिकता लिएका ब्यक्तिपनि देशको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्न सक्ने गरी संविधान सशोधन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

भारतले अंगिकृत नागरिकता लिएका ब्यक्ति पनि नेपालको राष्टपति र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई दवाव दिँदै आएको छ । भारत र मधेसी मोर्चाको यही माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । नेपालको संविधानले अंगिकृत नागरिकता भएका ब्यक्ति राज्यका अन्य सवै पदमा पुग्न सक्ने भएपनि प्रमुख पदमा पुग्न नसक्ने ब्यवस्था गरेको थियो । यही बुँदामा भारतले सवैभन्दा बढि असहमति जनाउँदै आएको थियो । भारतको लोकसभामा पनि विदेशमन्त्री सुष्म स्वराजले यही धारामा आपत्ति जनाएकी थिइन ।

संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले अंगिकृत नागरिकता र हिन्दी भाषामा सरकारी कामकाजको बिषय प्रमुख बनाएका छन् भने मधेसी मोर्चालाई सन्तुष्ट बनाउन राष्टिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधत्व बनाउने, अखण्ड नवलपरासीसहित बर्दियासम्म एक प्रदेश बनाउने र स्थानीय तह प्रदेश मातहत राख्नेसहितको संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल अगाडी बढाएका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । मधेसी मोर्चाको माग पनि यही रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधनका बुँदाहरु सहित मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । संघिय समाजबादी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा मोर्चा नेता उपेन्द्र यादव, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग छलफल गरिसकेका छन् । तर सत्ता गठबन्धन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने राष्टघाति कदममा आफुले साथ नदिने बताएका छन् ।

एमालेले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको यो कदमलाई राष्टघाति कदमका रुपमा हेरेको छ । अंगिकृत नागरिकता लिएका ब्यक्तिलाई राज्यको प्रमुख पदमा पुग्ने र हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन नसकिने निस्कर्ष एमालेको छ । यस बिषयमा थप निर्णय एमालेले केन्द्रीय समितिको बैठकबाट लिने एमाले नेताहरुले बताएका छन् ।