ठीक एक वर्षअघि, आजैका दिन नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउँदै थियो । बिर्सनु हुँदैन, संविधान प्राप्तिअघिको प्रसव वेदना भने निकै पीडादायी थियो । पहिलो संविधानसभा हठात् रुपमा विघटन गरेर दोस्रो संविधानसभा बनेको २२ महिनापछि नेपाली जनताले लामो प्रतिक्षापछि नयाँ संविधान पाउँदा देशका अधिकांश भूभागमा खुसी र उल्लासको माहोल छाएको थियो । तर, तराई–मधेसका सीमित भूभागमा भने संविधानलाई अस्वीकार गरेकाहरुले भने आगो दन्काइरहेका थिए ।

संविधान जारी हुनुअगावै तराई–मधेसमा सुशुप्त आन्दोलनले संविधान आएलगत्तै विस्फोटको रुप लियो भने त्यही बहानामा भारतले नाकाबन्दीसमेत लगायो । संविधान जारी हुनै लागेको पूर्वसन्ध्यामा भारतले आफ्नो विशेष दूत पठाएर रोक्न खोजे पनि तत्कालीन समयमा प्रमुख तीन दलबीच संविधान जारी गर्ने विषयमा देखिएको मतैक्यताका सामु भारतको केही जोड चलेन । अन्ततः तीव्र असन्तुष्टिको प्रतिक्रियास्वरुप भारतले नाकाबन्दी लगाउनुका साथै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चालाई सघाउन नै उपयुक्त ठान्यो ।

संविधान जारी हुनुपूर्व र भइसकेपछि मधेसी मोर्चा र भारतले संविधान रोक्न जेजस्तो भूमिका खेले, संविधान जारी गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तीन राजनीतिक दलमध्ये नेकपा (एमाले) बाहेक नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीका केही नेताले त्यस्तै भूमिका खेले । ती नेताहरु र भारत एवं मधेसी मोर्चाबीच संविधान नआओस् भन्ने सवालमा एकरुपता समेत देखियो । संविधान नआओस् भनेर प्रयत्न गर्नेमा मुख्यतः तीन जना पात्रहरु सतहमा देखा परे– तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, डा. बाबुराम भट्टराई र गगन थापा ।

डा. रामवरण यादव

संविधान जारी हुने मिति तोकिए पनि अन्तिम समयसम्मै संविधान ल्याउन नहुने अडानमा थिए– तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव । आफूलाई राष्ट्रपति बनाउने नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने निश्चय गरे पनि डा.यादव भने भारतीय असन्तुष्टि र मधेस आन्दोलनलाई देखाएर तत्काल संविधान जारी गर्न नहुने पक्षमा उभिए ।

०७२ भदौ २३ गते संविधानसभाले नयाँ संविधानको मस्यौदा पारित गरेपछि असोज ३ गते घोषणाको मिति तोकियो । यो अवधिमा संविधान रोक्न बाह्य र भित्री शक्तिहरु पूरै लागिपरे । भारतले त विदेश सचिव एस. जयशंकरलाई पठाएर राष्ट्रपति, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई ‘संविधान जारी भए भारतले जे पनि कदम चाल्नसक्ने’ भनी धम्की दिए ।

भारतीय पक्षको तीखो दबाब र संविधान ल्याउन नचाहने शक्तिहरुको प्रभावमा परेका डा. यादवले तत्काल संविधान ल्याउन नचाहे पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच देखिएको अभूतपूर्व सहमतिका अगाडि उनको ‘दाल’ गलेन । अन्ततः संविधानको संरक्षकका हैसियतले गत वर्ष असोज ३ गते उनले संविधान जारी गरे ।

डा. बाबुराम भट्टराई

संविधान जारी भएपछि भारतीय पक्ष असन्तुष्ट रह्यो, तर भारतीयहरुकै हाराहारीमा असन्तुष्ट देखिनेमा थिए– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई । डा. भट्टराईकै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र हजारौं कार्यकर्ताले संविधान जारी भएकोमा खुसी व्यक्त गरिरहेका बेला डा. भट्टराईले भने संविधानप्रति असन्तुष्टि जारी गरेर आफ्ना समर्थक र शुभेच्छुकहरुको टाउकोमा चीसो पानी खन्याइदिए ।

संविधान जारी भएकोमा बेखुसी देखिएका डा. भट्टराईले संविधानको स्वागतसमेत गरेनन् । संविधानको विरोधमा तराई–मधेसतिर आगो बलिरहेकोले संविधान आए पनि आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएर उनी विवादमा तानिए । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस आन्दोलनको सहानुभूति लिन चाहेका भट्टराईले तराई–भ्रमण गर्ने निर्णय पनि गरे । उनले तराई–भ्रमण गर्ने टुंगो असोज ९ गते एमाओवादी र संसद सदस्यको पद त्यागेको घोषणापछि गरेका थिए ।

तर, तराई–मधेसमा आन्दोलनरत पक्षले आफूलाई ‘कदर’ गर्ने मनसाय राखेर जनकपुर झरेका डा. भट्टराईलाई तराईमा टिक्नै दिएनन् । संविधान जारी गर्नेमध्येका एक मतियार भन्दै आन्दोलनरत पक्षले उनलाई तराईमा बहिस्कार गरेपछि चुपचाप राजधानी फर्किए । भट्टराईले त्यसयता तराईको उच्चारणसमेत गर्न चाहेनन् ।

यद्यपि, संविधान जारी नहोस् भन्ने पक्षमा उभिए पनि डा. भट्टराईले संविधान निर्माणमा भने राम्रै भूमिका निभाए । राजनीतिक संवाद समितिको सभापति भएर संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका गाँठाहरु फुकाउन उनले खेलेको भूमिकालाई सकारात्मक रुपले हेर्नुपर्छ ।

गगन थापा

गणतन्त्रको ‘ग’ सम्म उच्चारण गर्न डराउने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुभन्दा पृथक सोच, अडान राख्ने प्रखर वक्ता गगन थापाले ०६२÷६३ को आन्दोलनताका गणतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याए र नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एकैपटक चर्चाको शिखरमा पुगे । तर, उनको गणतन्त्रप्रतिको आस्था त्यतिबेला खोक्रो सावित भयो, जतिबेला उनले संविधानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे । उनकै पार्टीका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला जारी भएको संविधानलाई कसको प्रभावमा परेर हो, थापाले असन्तुष्टि जनाए ।

गत वर्ष असोज ३ गते संविधान आउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा बाह्य र देशभित्रकै केही शक्तिहरु लागिरहेका बेला त्यही लहरमा थापा पनि मिसिन पुगेका थिए । भनिन्छ, असोज ३ गते संविधान नल्याउन उनले आफ्नै दल कांग्रेसभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि लबिङ गरेका थिए । तर, डा. यादव र डा. भट्टराईजस्तै उनको लबिङले कुनै अर्थ राखेन, संविधान जारी भएरै छाड्यो ।