काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले आफैँ खारेज गरेको जनहित याचिका (पिआइएल) माथि पुनरावलोकन सुरु गरेर संसारमै नभएको अभ्यास थालेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । एकपटक खारेज भएका याचिकामाथि फेरि आदेश दिने परम्परा यसअघि नेपालमा र विश्वमा समेत अभ्यास नभएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको विषयलाई लिएर परेको रिट निवेदनमा उठाइएका विषयहरू सान्दर्भिक नभएको भन्दै सर्वोच्चले ८ असोज ०७१ मा रिट खारेज गरेको थियो । तर, फेरि त्यही विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएर अदालती प्रक्रिया सुरु भएकोमा कानुनविद्हरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

 ‘यस्ता रिट पनि दर्ता हुन्छन् भन्ने नजिर यसअघि थिएन, यसपालि सर्वोच्चमा जे भइरहेको छ, अनौठो भइरहेको छ,’ एक कानुनविद्ले भने । अदालती प्रक्रिया कानुन र अभ्यासका आधारमा चल्छ कि प्रतिशोधका आधारमा भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको उनको भनाइ छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१) मा सर्वोच्च अदालतले के कुन मुद्दामा के कसरी पुनरावलोकन हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा भएको व्यवस्थाअनुसार मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा मात्र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

तर, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि उठाइएका सबै प्रश्न उनको नियुक्तिभन्दा अघिकै र सर्वोच्चले उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्नुभन्दा अघिका मात्रै हुन् । कार्कीको विषयमा यसअघि परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशशद्वय श्री गोपाल पराजुली र ओम प्रकाश मिश्रबाट रिट निवेदनमा उठाइएका विषयहरु प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिका सन्दर्भमा आकर्षित हुने नदेखिएकोले ८ असोज २०७१ मा सो रिट खारेज गरेका थिए । सर्वोच्चबाट रिट निवेदनको औचित्य नभएको ठहर गरी रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय भैसकेपछि सोही विषयलाई लिएर रिट निवेदकले पुनः सर्वोच्च अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदनमा नयाँ प्रमाण रहेको तथ्य एवं सर्वोच्चबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको भनी उल्लेख नगरी साविक निवेदनमै उठाएका विषयहरु पुनः उल्लेख गरी पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका छन् । 

अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्बाट हुने व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र तत्कालीन कायम मुकायम प्रधानन्यायाधिश दामोदरप्रसाद शर्माको कार्यकालमा मुलुकको २-२ जना प्रधानन्यायाधिशको हैसियत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुले तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान बमोजिम नियुक्त गरेकोले पनि अहिले यो विषयमा प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाएर सर्वोच्च अदालतकै प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउने काम भएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ । कार्कीले अख्तियारमा नियुक्ति पाउनु पाँच वर्षअघि नै नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने पेन्सन सुविधा प्राप्त गरीरहेकोले पनि उनीमाथि अन्य कुनै विचाराधीन आरोप थियो भन्ने जिकिर स्वतः खण्डन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।