काठमाडौँ – नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारसँग विभिन्न नाममा बढी रकम उठाउने कार्य भइरहेको भन्दै सो कार्य नरोकिएसम्म सो देशमा जाने कामदारको प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी पठाउन रोक लगाएको छ ।

वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) नामक संस्था खडा गरी कामदारको राहदानी लिएर प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अगाडि बढाएरबापत आजबाट थप रु दुई हजार ८०० अतिरिक्त शुल्क कामदारबाट उठाउन थालिएकाले त्यो नरोकिएसम्म कामदारको राहदानी सो संस्थामा नपठाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० मात्रै तिर्नुपर्नेमा दुई वर्षअघि भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै रु तीन हजार २०० थप लिएर नेपालीबाट रु तीन हजार ९०० असुलिरहेको थियो ।

सो रकममा समेत वृद्धि गरी आजबाट ओएससीको नाममा कामदारबाट थप रु दुई हजार ८०० उठाउन थालिएकाले सो संस्थामा कामदारको राहदानी नपठाउने निर्णय गरिएको सङ्घका महासचिव गुरुङले बताए ।

महासचिव गुरुङले बायोमेट्रिक, माइग्राम, भिएलएन, ओएससीलगायतका नाममा कामदारमाथि वार्षिक करिब रु एक अर्ब ३९ करोड थप आर्थिक व्ययभार पारिएको जनाउँदै तत्काल ती संस्था बन्द गर्नुपर्ने सङ्घको माग रहेको बताएका हुन् ।

छ महिनाका लागि परीक्षणको रुपमा लागू गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली अवधि सकिएको आठ महिना नाघिसक्दा समेत अवैधानिक तरिकाले ३९ वटा संस्थामार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य जारी राखेको र वार्षिक करिब रु ४५ करोड ठगी गरिरहेको सङ्घले जनाएको छ ।

भिएलएन नेपाल अवैध ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको जनाउँदै व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले त्यसलाई खारेज गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई एक वर्षअघि नै निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

मलेसियाको प्रवेशाज्ञा शुल्क रु ७०० मात्रै भए पनि बिचौलियाको चलखेलका कारण प्रवेशाज्ञा बापतमात्रै ६ हजार ७०० कामदारले बुझाउनु परिरहेको छ ।

त्यस्तै बायोमेटिक प्रणाली लागू भएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप रु दुई हजार ५०० र माइग्रामको नाममा थप रु तीन हजार २०० कामदारले अतिरिक्त रकम तिर्नु परिरहेको छ ।