काठमाडौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको निजी क्षेत्रले दुईदेशीय व्यापारिक सम्वन्धलाई उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारत र नेपालवीच बर्षौ पुरानो आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्वन्ध रहेको भन्दै निजी क्षेत्रले यसलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट अझ उचो बनाउन सुझाव दिएको हो ।

पछिल्लो समय नेपाल–भारतवीच आर्थिक तथा कुटनीतिक सम्वन्धमा केही अविश्वास बढेकोप्रति इगिंत गर्दै निजी क्षेत्रले भने अविश्वास हटाउनु पर्ने, आर्थिक समृद्धि, औद्योगिक बिकास र दुई देशीय व्यापार सम्वन्धलाई मजबुत बनाउन सकिएमा भोलिका दिनमा मुलुक आर्थिक रुपमा सक्षम बन्दै जाने सुझाए । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्वर अफ कमर्स लगायतले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले भूकम्प, नाकावन्दी लगायतका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अबको नेपाल निर्माणका लागि भारतीय एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्ने र त्यो विषयमा समेत छलफल हुनुपर्ने जनाएका छन् ।

आयात र निर्यातवीचको असन्तुलनका कारण भारतसँगको व्यापार घाटा हरेक बर्ष बढ्दै गएकाले त्यसलाई पनि भारत भ्रमणको एजेण्डा बनाउने र छलफल हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीमुलक संस्थाका नेतृत्व लिइरहेका व्यवसायीले विगतको भन्दा अहिले आर्थिक मुद्दालाई नै प्रधानमन्त्रीले जोड दिन सकेमा भ्रमण सफल हुने अनुमान समेत गरेका छन् । उनीहरुले भ्रमणको क्रममा जलविद्युत, सडक लगायतका क्षेत्रमा भारतीय लगानी, भन्सार नीति र भन्सार पूर्वाधारको विषयमा छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

पशुपति मुरारका, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण भनेको सम्वन्ध विकासको अवसर पनि हो । यसवाट दुई देशको सम्वन्ध विकास गर्न र औद्योगिक विकासमा सहयोग आदान प्रदान होस भन्ने हो । निजी क्षेत्रको अपेक्षा भनेकै राष्ट्रको अर्थिक समृद्धिमा कसरी अघि वढ्ने भन्ने हो । राज्यले यसका लागि नीति निमार्ण गर्छ । त्यही नीतिका आधारमा निजी क्षेत्रले आफ्ना गतिविधी अघि बढाउँछ । राज्यको नीति स्पष्ट र लगानीमा आधारित भयो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई बढवा दिन सकिन्छ ।

यस पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा खासगरि नेपालसँगको भारतीय व्यापार, त्यससँगको सम्वन्ध र पूर्वाधार क्षेत्रमा भारतीय लगानीका विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । भन्सारमा हुने अवरोध होस् या भारतीय पक्षले लगाउने तयारी गरिरहेको नयाँ करको कुरा त्यसलाई पनि छलफलको विषय बनाइनुपर्छ । ठूला जलविद्युत आयोजना, सडक र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा भारतीय लगानी ल्याउने कुरा पनि यस पटक प्रधानमन्त्रीस्तरको यो भ्रमणका क्रममा होस भन्ने चाहेका छौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अहिलेको चुनौती भारतसँगको असमान व्यापार घाटा नै हो । यसलाई न्युनिकरण गर्न ठूला आयोजनामा ठूलो लगनाी ल्याएर व्यपारमा वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका बिषयमा उच्च स्तरमा व्यवहारिक छलफल हुन जरुरी रहेको छ । अर्कोकुरा अहिले भारतले तेस्रो मुलुकवाट आयात गर्दा समेत सर्भिस चार्ज लिने गरेको छ । त्यसको विषयमा समेत छलफल हुनुपर्छ ।

राजेशकाजी श्रेष्ठ, अध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्स

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विशुद्ध राजनीतिक, कुटनीतिक भन्दा पनि आर्थिक क्षेत्रको सवलीकरणमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । ठूलो मेगा प्रोजेक्टका लागि भारतिय लगानी ल्याउने, व्यापार तथा पारवाहान सहजीकरण गर्ने विषयमा भ्रमणका क्रममा समकक्षीसँग छmफल हुन जरुरी छ । अहिले हाम्रो भारतसँगको व्यापार घाटा चुलिएर गएको छ । यसलाई कम गर्दै दिगो आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी छ ।

भारतीय पक्षबाट हुने व्यापार अवरोधका विषयमा स्पष्ट रुपमा छलफल गर्न सकिएमा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । विगतमा जस्तो सन्धी सम्झौतालाई निरन्तरता दिनुभन्दा पनि मुलुक र मुलुकवासीको हितमा सहमती खोज्नु पर्छ । अव आर्थिक क्रान्तिका लागि भारतसँग फेस टु फेस कुरा गर्न आवश्यक छ ।

हरीभक्त शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

भारतसँग हाम्रो सधै असल सम्वन्ध रहन जरुरी छ । व्यापरिक वा कुटनीति सवै हिसावले हामी र भारतविचको सम्वन्ध अन्य मुलुकको जस्तो छैन । यो पटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा जतिपनि विषयहरु उठान हुन्छन्, छलफल ुहन्छन, त्यसमध्ये प्राथमिकताको विषय लगानी र व्यापरिक सम्वन्धकै विषयमा हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र भनेको सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्र मात्र हो । त्यसैले सरकारले कस्तो नीति लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कुरा, ठूला आयोजनामा लगानीका विषय अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ । ठूला आयोजनामा बिदेशी लगानी भित्राउने, भन्सार नीतिमा समयानुकुल परिमार्जन गर्ने, करको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । भारतसँग व्यापार बृद्धिका लागि अहिलेको कर प्रणालीलाई समायानुकुल सुधार गर्दै भन्सार पूर्वाधारको सुधारमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल हुन जरुरी छ । भारतले अहिले कर प्रणालीमा जीएसटी लागु गर्न खोज्दै छ । त्यसले भोली कस्तो असर पार्छ भन्ने वारे सचेत भएर निर्णय लिनुपर्छ । समग्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मुलुकको आर्थिक उन्नती र प्रगतिका बिषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।