काठमाडौं – हरेक मन्त्रीले आफूअनुकूलका सचिव खोज्छन् । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले आफूअनुकूलका सचिव खोज्दा यसअघिका आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा हट्नुपरेको छ ।

गएको आइतबार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही मन्त्रीले आफूले सम्हालिरहेको मन्त्रालयमा आफूले रोजेको सचिव ल्याउने र फेर्ने कुरा उठाए । त्यही क्रममा राप्रपाबाट मन्त्री बनेका बोहराले पनि कुरा उठाइहाले– ‘मेरो मन्त्रालयका सचिव विवादमा परेका छन् । उनी कुनै शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, उनलाई पनि फेर्नुप¥यो ।’

मन्त्री बोहराले सापकोटालाई फेर्ने कुरा उठाउनेबित्तिकै रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने– ‘तपाईं उनलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ, मेरो मन्त्रालयमा पठाइदिनुस् ।’ त्यसपछि आपूर्ति मन्त्रालयका सापकोटाको रक्षामा सरुवा भयो । सापकोटालाई अख्तियार अनुसन्धान दुरूपयोग आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको निकट मानिन्छन् । आपूर्तिबाट सापकोटालाई हटाएपछि अहिले सो मन्त्रालयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई आएका छन् ।

सूत्रका अनुसार, संस्कृतिमन्त्री जीवनकुमार शाहीले पनि सचिव राईलाई फेर्न चाहिरहेका थिए । सचिव राईले संस्कृति मन्त्रालयमा हुँदा खादामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसमा आदिवासी, जनजाति समुदायका नेताहरूले तीव्र विरोध जनाएपछि मन्त्री शाहीले मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपरेको थियो । अहिले संस्कृति मन्त्रालयमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई ल्याइएको छ । अधिकारी पनि विवादास्पद सचिवमा पर्छन् । सहकारीकर्मीहरूका नजरमा उनी काम बिगार्ने सचिव हुन् । पूर्ववर्ती सरकारका सहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसीलाई उचालेर सचिव अधिकारीले विवादास्पद सहकारी ऐन ल्याउन जोड गरेका थिए । अहिले उक्त ऐन त्यत्तिकै थन्किएर रहेको छ । विगतमा मस्यौदा गरिएको सहकारी ऐन विवादमा परेपछि सहकारीमन्त्री हृदयराम थानीले सहकारीकर्मीहरूको भावनालाई बुझेर ऐन ल्याउने कुरा बताइसकेका छन् ।

यसैबीच, आपूर्ति मन्त्री बोहराले साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको जिम्मा दिने कुराले विवादको रूप लिएको छ । कतिपयले नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक गोपालबहादुर खड्का र नवनियुक्त मन्त्री बोहराबीच खटपट सुरु भइसकेको हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको जिम्मा साल्ट टे«डिङलाई दिने कुरा उठाएको बताउन थालेका छन् । सात प्रदेशमा करिब ९० दिनसम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण साल्ट टे«डिङलाई दिने कुरा केही दिनअघि मन्त्री बोहराले बताएका थिए ।

तर, आयल निगमका अधिकारीहरू भने निगमले नै पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने क्षमता राख्ने बताउँछन् । ‘निगममा हस्तक्षेप नहुने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि कुनै पनि संघ/संस्थालाई गुहार्नुपर्दैन ।’ निगमका एक कर्मचारीले बताए ।