काठमाडौं – नेपाली सेनाका विभिन्न पदको बढुवा समितिमा भौतिक उपस्थितिको प्रावधानसहित लोकसेवा आयोगको ऐन संशोधनका लागि तयार भएको मस्यौदा विधेयक संविधानविपरीत भएको रक्षा मन्त्रालयले ठहर गरेको छ ।

‘चेन अफ कमान्ड’ पालना गर्ने र गराउने निकायको आन्तरिक बढुवा समितिमा समेत लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिको उपस्थिति खोज्नु वर्तमान संविधानमा भएको प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन नहुने मन्त्रालयको धारणा छ ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सेनाका सिपाहीदेखि प्रधानसेनापतिसम्मका पदमा आन्तरिक बढुवा गर्दा लोकसेवाको प्रतिनिधि अनिवार्य भएको समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधानसहित ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेको थियो ।

रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको सेना र सुरक्षा निकायका बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगसँग सामान्य सिद्धान्तको मात्रै परामर्श गर्न सक्ने विषयलाई बेवास्ता गर्दै बढुवा समितिमै उपस्थिति खोज्नु संवैधानिक र व्यवहारिक दुवै रूपमा गलत भएको बताए ।

‘सेनाको भर्ना गर्दा लिइने लिखित परीक्षामा लोकसेवा आयोगको सहभागिता हुने प्रावधान छ, त्यो कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ’, खाँडले भने, ‘संविधानमा स्पष्ट रूपमा भएको प्रावधानविपरीत सेनाको हरेक तहको बढुवामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि सहभागि गराउने भन्ने ऐन संशोधनको प्रस्तावले संविधानको भावनाको उल्लंघन गर्छ र सेनाको चेन अफ कमान्ड पनि खलबल्याउँछ ।’

लोकसेवा आयोगले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा सेना लगायत सुरक्षानिकायको हरेक तहको बढुवामा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सेनाले उक्त प्रावधान संवैधानिक, व्यवहारिक र सुरक्षानिकायको चेन अफ कमान्ड विपरीत भएको बताउँदै आएको छ ।

• एसियन समाचार