काठमाडौँ – सरकारले निजामती सेवा नियमावली २०५० को चौधौ संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गरेको हो ।

नियमावली संशोधनसँगै कर्मचारीको सरुवा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको छ । यसअधिको व्यवस्था अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन महिनाभित्र मात्र कर्मचारीको एक मन्त्रालयबाट अर्काे मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सरकार परिवर्तनका कारण साउनमा सामन्यले कर्मचारीको सरुवा गर्न नसकेकाले करिब तीन हजार कर्मचारीको सरुवा निवेदनमाथि कारबाही हुन सकेको थिएन ।

संशोधित नियमावली अनुसार अब सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ भर सम्बन्धित मन्त्रालयले असोज १५ सम्ममा र विभाग र कार्यालयले असोज १६ देखि असोज मसान्तभित्र मातहतका कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । यसअधिको नियमावलीमा सामान्यले साउनमा, सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौमा र विभाग तथा अन्य कार्यालयले असोजमा मातहतका कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी बैठकले मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र हेटौँडाका क्षेत्रीय प्रशासक लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधानले भाषा आयोगको परिकल्पना गरे पनि हालसम्म आयोगसँग सम्बन्धित कानुन बनिसकेको छैन । नेपालको संविधानमा एक वर्ष्भित्र भाषा आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोग गठनसम्बन्धी ऐन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा विचाराधीन छ ।

भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । साथै मातृभाषाहरूको विकासको स्तरमापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सरकारलाई सुझाव गर्ने काम पनि आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सरकारले आउँदो असोज १ र २ गते भेनेजुएलामा हुने असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन नेतृत्वको भ्रमण टोलीलाई स्वीकृति दिएको छ ।