निजामती सेवा इतिहासको संगीन मोडमा : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको निजामती सेवा साँच्चिकै इतिहासको संगीन मोडमा उभिएको बताएका छन् । निजामती सेवा दिवस– २०७३ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलगेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका मुख्य अंश

“सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन” भन्ने मूल नाराका साथ मनाउन लागिएको निजामती सेवा दिवस, २०७३ को अवसरमा नेपाल सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म सम्पूर्ण निजामती कर्मचारी मित्रहरूलाई हार्दिक बधाइ दिन चाहन्छु ।
यस अवसरमा निजामती सेवाले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा पुर्याएको योगदानको सह्राना गर्दै नेपालको लामो संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि राज्य संचालनमा स्थिरता दिन सकेकोमा यसको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।
साथै, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायत परिवर्तनका लागि भएका सबै आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरू र खासगरी निजामती सेवामा रही कर्तव्यपालनको सिलसिलामा शहादत प्राप्त गर्नुभएका राष्ट्रसेवकप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु ।
नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागेको र निजामती सेवाले संविधानको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सन्दर्भमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु । नेपालको निजामती सेवा साँच्चिकै इतिहासको संगीन मोडमा उभिएको छ । एकातिर निजामती सेवाको काँधमा संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आइलगेको छ भने अर्कातिर संविधान कार्यान्वयनबाट आफैँ नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
हामीलाई परम्परागत रुपमा भन्ने गरिएझैं निजामती सेवालाई प्रभावकारी र सक्षम मात्र बनाए पुग्ने सुविधा उपलब्ध छैन । अहम् प्रश्न त हालसम्म केन्द्रीकृत र एकात्मक रुपमा रहेको निजामती सेवालाई संविधानको भावनाअनुसार विकेन्द्रीकृत र संघात्मक स्वरुपमा ढाल्दै यसको प्रभावकारिता र सक्षमता कसरी बढाउने भन्ने हो ।
नेपालको संविधानले तीन तहको संघीय संरचनाको व्यवस्था गरेको र यसले व्यापक रुपमा अधिकार र स्रोतको निक्षेपण गरेको कुरा निजामती सेवकहरूको यस विज्ञ र जानकार समूहलाई संझाईराख्नु पर्ने विषय होइन ।
संघीयतालाई सारभूत रुपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यमान निजामती सेवाको ढाँचालाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । अर्थात, जुन रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण गरिएको छ सोही अनुपातका निजामती सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्ततः प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तत् तत् सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि संक्रमणकालमा संघीय सरकारले सहजकारी भूमिका खेल्नु पर्ने सन्दर्भमा हालको निजामती सेवालाई सोही अनुरुप परिचालित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यस क्रममा संविधानले निर्धारण गरेका अधिकार क्षेत्रका आधारमा केन्द्रमा बन्ने सरंचना अनुसार सो तहमा रहने जनशक्ति निक्र्यौल गरी बाँकीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न आवश्यक छ ।
संघीयता नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नयाँ प्रयोग हो भने यो अनुपम अवसर पनि हो । यस्ता अवसर विरलै मात्र आउछन् इतिहासमा । यसलाई राम्रोसंग उपयोग गर्न नजान्दा आउन सक्ने चुनौती पनि त्यत्तिकै छन ।
आफ्नो अनुभव सीमित भएको पृष्ठभूमिमा अन्यत्रबाट सिक्नुपर्ने कुरा पनि प्रशस्त हुन सक्छन् । बाहिरबाट सिक्ने कुरा गर्दा हाम्रो वस्तुगत परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार कसरी ढाल्ने भन्ने चुनौती पनि ठूलो छ । यस दिशामा निजामती सेवक र यसका राजनीतिक हिस्सेदारहरूको क्षमता बढाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु ।
म सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूलाई परिवर्तित समयका प्राथमिकता, माग र आवश्यकताअनुरुप राष्ट्र र जनताका हितमा केन्द्रित भइ आवश्यक परेमा विधि र दस्तावेजहरूका मनसाय र शब्दका बीच सही र न्यायोचित ढंगबाट व्याख्या र ग्रहण गर्दै नेपाली समाजको रुपान्तरणमा सघाउ पु¥याइ सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जात, जात, जाति, भाषा, भाषीको हित र मुलुकको सम्वृद्धिमा योगदान पु¥याउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
अन्तमा, आजको यो महत्वपूर्ण दिनमा पुरस्कृत हुने राष्ट्रसेवक मित्रहरूलाई हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्ने, कर्मचारीहरूको पीरमर्का र गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने जस्ता विविध कार्यहरू मार्फत् निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोवल बढाइ सरकारको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु ।
रातोपाटिबाट