पटक – पटक मन्त्री बन्दै आएका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको रोजाइको मन्त्रालय हो भौतिक योजना तथा पूर्वाधार । उनी मन्त्री हुँदा दर्जनौ सडक ठेक्का दिदाँ अर्वभन्दा बढी नीतिगत कमिशन लिएको खुलासा भएको छ ।
उनी पटक÷पटक भौतिक योजना मन्त्री भएका बेला विभिन्न ६ वटा सडक आयोजनामा ठेक्का लगाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको छ । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।
हेटौडा ९ धरान ९ चतरा सडक निर्माण आयोजना र गल्छी ९ स्याफ्रुबेशी सडक आयोजनामा ठेक्का लगाउँदा मन्त्रालय र सडक विभागका पदाधिकारीको मिलेमतोमा घोटला भेटिएको हो ।
यो प्रकरणमा भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सचिव अर्जुनकुमार कार्की र सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्कीको मिलेमतोमा अवैधानिक तरिकाले ठेक्का मापदण्ड सच्याइएको भेटिएको छ । दुईवटा सडक निर्माण आयोजनालाई ६ वटा प्याकेज बनाएर ठेक्का आहृवान गर्दा सडक विभागले ६ वटा निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी मापदण्ड बनाएको देखिएको छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने दालमा कुछ काला है ।
सच्याइएको मापदण्ड अनुसार यसअघि त्यस्तै प्रकृतिको कुनै ठेक्का लागेको छैन भने उक्त मापदण्डले आगामी दिनमा अर्को त्यस्तो आयोजनाका लागि समेत बोलपत्र आहृवान गर्न सकिँदैन । यस्तै ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बनाइएको छ र छानिएका ६ वटै निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिलाइएको छ ।
ठेक्काका लागि मापदण्ड निर्माण समितिमा रहेका एक पदाधिकारीले भनेः– मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकले एकमुष्ट १ अर्ब ८१ करोड अर्थात कुल ठेक्का रकमको ७.५ प्रतिशत कमिशन पाउने सर्तमा ठेक्का मापदण्ड परिवर्तन गरि ठेक्का दिएको छ । यसै व्यहोराको उजुरी अख्तियारमा परेको छ ।
विभिन्न ६ वटा आयोजनामध्ये एउटा धरान ९ चतरा सडक खण्ड अन्तरगत १४० किलोमिटरको सिन्धुली हेटौडा सडक खण्ड रहेको छ । कुल ६ अर्ब ५० करोड ठेक्का मूल्य रहेको यो आयोजना विदेशी कम्पनीसँग कालिका स्वच्छन्द जेभीलाई ठेक्का पारिएको उजुरीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी धरान ९ सिन्धुली सडक खण्डअन्तरगतकै अर्को १३० किमीको आयोजनाको ठेक्का मूल्य ६ अर्ब ५० करोड रहेको छ । यो आयोजनामा विदेशी कम्पनीसँग शर्मा ९ लामा जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ ।
यस्तै धरान ९ सिन्धुली ९ चतरा सडक आयोजना अन्र्तगत पर्ने ४३ वटा पुलका लागि ४ अर्बको ठेक्का दिइएको छ । यो पुलका लागि विदेशीसँग रसुवा जेभीले ठेक्का पाएको छ ।
यस्तै गल्छी ९ त्रिशुली ९ स्याफ्रुबेंशी ९ रसुवागढीको ८२ किलोमिटर लामो सडक आयोजनामध्ये ३६ किमीको ठेक्का विदेशी कम्पनीसँग तुण्डी जेभीले पाएको छ । त्यसअन्र्तगत पर्ने ३३ पुलका लागि विदेशीसँग अनक जेभीलाई ठेक्का दिएको हो ।
गच्छदारको कार्यकालमा यी आयोजनाहरुमा नीतिगत हेरफेर गरेर कमिशनको भरमा ६ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिई १ अर्ब ८१ करोड नितिगत भ्रष्टाचार गरेको फेला परेको छ । टेण्डर आहृवान गर्दा खरिद ऐन ०६३ मा कुनै अप्ठेरो परे ठेक्का आहृवानसम्वन्धी मापदण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यी ठेक्काहरु लगाउँदा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थाहै नदिई मापदण्ड परिवर्तन गरिएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
खरिद अनुगमन ऐनअन्तरगतको नेशनल बिडिङ कम्पिटिसनको मापदण्डले ६ करोडभन्दा बढी मूल्यको ठेक्कामा विदेशी कम्पनीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी आयोजनाहरुमा नेपालका ६ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई जबरजस्ती ल्याई ठेक्का दिएको उजुरीमा उल्लेखख छ ।
विदेशी कम्पनीले एक्लै बिडिङ गर्न पाउने पुरानो प्रावधानलाई रोक्न सडक विभागले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर उक्त सडक आयोजनामा विदेशी कम्पनीले एक्लै भाग लिन नपाउने निर्णय गरि अख्तियारले छानवीन गर्न नसक्ने गरी चोर बाटोबाट दिइएको भेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको गत जेठ ७ गतेको बैठकको निर्णयले गल्छी स्याफ्रुबेंसी र हेटौँडा ९ धरान ९ चतरा सडक आयोजनाका लागि विदेशी एक्लैले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने र उसले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य जेभी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । उजुरीमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने खानलाई जुँगाले छेक्दैन ।
भइरहेको नियमभन्दा विपरीत मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर नेपाली कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु र विदेशी कम्पनीले अनिवार्य रुपमा नेपाली कम्पनीहरुसँग जेभी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुले के प्रष्ट हुन्छ भने मन्त्री, सचिव र महानिर्देशक सबैले १ अर्ब ८१ करोड कमिशन लिएको पुष्टी भएको छ ।
कानुनतः खरिद अनुगमन ऐनसँग बाझिने गरी ठेक्का आहृवानका लागि कुनै पनि मापदण्ड बनाउन मिल्दैन । तर, सडक विभागले पहिले मन्त्रिपरिषदमा लगेर सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत विदेशी कम्पनी एक्लैले ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने र नेपाली निर्माण व्यवसायीसँग जेभी गर्नुपर्ने निर्णय गराएको छ । यसैको आधारमा विभागले आफुले चाहेका ६ नेपाली वटा निर्माण व्यवसायी फार्मसँग मात्र मेलखाने गरी मापदण्ड बनाएर बोलपत्र आहृवानका लागि सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का दिएका र नितिगतरुपमै अर्बै कमिशन लिएको भेटिएको छ ।
विदेशीलाई सिधै प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने, जेभी गर्नुपर्ने र नेपालीसँग जेभी गर्दा केही सीमितसँगमात्रै जेभी गर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरिनु आफैंमा शंका गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन ? त्यसमा ६ वटा व्यवसायी फार्मले ६ वटा आयोजनामा जति ठेक्का हाल्यो, त्यतिमै स्वीकृत हुने गर्ने गरी व्यवस्था गरेको भेटिएको छ । प्रतिस्पर्धा गराएको भए धेरै फार्महरुमध्येबाट छनोट गर्न सकिन्थ्यो र ठेक्का घटी घटाउमा जान्थ्यो । तर यो भएन किन?
सडक विभागले नयाँ मापदण्ड बनाएर नेपाल निर्माण व्यवसायी संघलाई पत्र पठायो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई जानकारी दियो, भौतिक मन्त्रालयलाई जानकारी दियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वकीय सचिवलाई दियो । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयलाई पनि जानकारी दियो । तर, यो मापदण्ड बनाउनुपर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाईं भने नयाँ मापदण्ड बनाएकोबारे कुनै पत्तो पनि दिएन यसले के प्रष्ट गरेको छ । गच्छद्धार अब जेल जाने कि नजाने ?
जुन निकायसँग सम्बन्धित ऐन र मापदण्ड थियो, उक्त कार्यालयसँग परामर्श नै नगरी र उसलाई जानकारी नै नदिई नयाँ मापदण्ड बन्नुका पछाडि कमिशनको खेल छ अख्तियारमा परेको उजुरी प्रष्टै भनिएको छ ।
उजुरीमा भनिएको छः– खरिद अनुगमन कार्यालयले विभागमा पत्र पठाएर ०७२ को पत्र दर्ता गर्न ९ पटक सडक विभागमा अनुरोध गर्दा पनि सडक विभागका महानिर्देशकले जानकारी नदिएको भेटिएको छ ।
खरिद अनुगमन कार्यालयले पास गरेको स्ट्याण्डर्स बिडिङ्ग डकुमेण्टमा खरिद अनुगमन कार्यालयले पास गरेर राखेको डकुमेन्टमा दफा २.४.२ कन्ट्रयाक अफ सिमिलर साइज एण्ड नेचरमा जेभी पार्टनरको हकमा नट एप्लिकेवल भनेकोमा २५ प्रतिशत राख्नुपर्ने कारण के र त्यो अधिकार विभागले कसरी पायो ? विभागले त्यसको जवाफ दिएको छैन । यसकारण यस ठेक्का सबैमा नितिगत भ्रष्टाचार भएकोले छानवीन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ ।
कुनै पनि ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नहुनु र जति ठेक्का संख्या छ, त्यति संख्याका निर्माण व्यवसायी फार्मले मात्रै एक्लाएक्लै दरभाउ प्रस्ताव गर्नुले आर्थिक अनियमिता भएको प्रष्ट छ त्यस कारण छानवीन गरि यथार्थ वाहिर ल्याउन जरुरी छ की छैन ।
खरिद अनुगमन कार्यालयले ०७२ भदौ १७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेर विभागले ठेक्का लगाउँदा कानुन उल्लंघन गरेको ब्यहोरा जानकारी गराएको थियो ।
अख्तियारलाई खरिद अनुगमन कार्यलयले दिएको पत्रमा अगाडि भनिएको छ । ‘कुनै एकको अनुभव भए पुग्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकाले यस सम्वन्धमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र काजजात तयार गर्दा उक्त प्रावधान विपरीत हुने गरी सबैको अनुभव चाहिने भनी प्रावधान राख्न सकिने र यसरी गरिएको परिवर्तन सारभूतरुपमा फरक भएको समेत मानिनेछ ।’
यति कुरा हुँदा हुँदै पनि पूर्व मन्त्री गच्छदार सचिव कार्की, महानिर्देशक कार्कीले १ अर्ब ८१ करोड नितिगत रुपमै कमिशन लिएकाले छानवीन गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको छ । – राजतिलक साप्ताहिकमा खबर छ ।
