- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले माथिल्लो कर्णाली भारतलाई कौडीको भाउमा बेचेको तथ्य फेला परेको छ । अर्थ सरोकार डटकमलाई प्राप्त भएको पीडीए सम्झौता हेर्ने हो भने सरकारले भारतकै ‘इन्ट्रेष्ट’ मा गलत काम गरेको स्पष्ट छ ।
केपी ओलीमाथि प्रश्न !
भारतविरोधी प्रधानमन्त्रीको रुपमा छवि बनाएका केपी ओलीकै सरकारले यस्तो निर्णय गर्दा ओली किन बोलेनन् भन्ने प्रश्न एकातर्फ उठेको छ भने जनतालाई नै घात हुने गरी यस्तो सम्झौता सरकारले किन गर्यो भन्ने प्रश्न अर्कोतर्फ उठेको छ । २०७१ असोज ३ गते लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको थियो ।
के छ पीडीएमा ?
पीडीएमा माथिल्लो कर्णालीबाट अछामको बोल्देमा पावरहाउस राखी ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको छ जवकी सरोकार समितिले भने ४१ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने दाबी गर्दै आएको छ । सम्झौतामा कूल उत्पादित बिजुलीको १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ८ मेगावाट बिजुली मात्रै नेपाललाई दिने र जीएमआरले नेपालीलाई २७ प्रतिशत निशुल्क इक्वीटी सेयर दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले जीएमआरलाई २०६४ माघ १० गते ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी सर्भे लाइसन्स दिएको थियो भने २०६६ पुस ९ गते यो आयोजनाको क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट पुर्याइएको थियो ।
हेर्नुहोस् यस्तो छ पिडिएको रुप :
