">
काठमाडौं – बिभिन्न आरोप लगाउँदै डीआईजी नजराज सिलवाल बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट बुधवार खारेज भएको छ । बैंकिङ कसुर मुद्दामा भीमफेदी कारागारमा रहेका गुनबहादुर थापाका छोरा सागरले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले रिट खारेज हुने फैसाला गरेको हो ।
डीआईजी सिलवालले मिटरब्याजको हिसाबले पैसा असुलेको र आफ्नो मातहतका कर्मचारी प्रयोग गरेर आफ्ना बाबुलाई बैंकिङ कसुरको मुद्धामा थुनामा राखेको आरोप अभियुक्त थापाको छोरा सागरले रिटमा उल्लेख गरेका थिए । साथै सागरले आफू र आफ्नो परिवारलाई धम्की, यातना र धरपकड नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
केही समयदेखि थापाको परिवारले केही प्रहरीको मिलोमतोमा डीआईजी सिलवाल बिरुद्ध नियतबस रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्नेदेखि विभिन्न निकायमा उजुर बाजुर गर्दै आएका छन् । यसमा उनकै व्याजी र केही भ्रष्ट प्रहरीको मिलोेमतो भएको स्रोेतको दाबी छ ।
चितवनको एक बैंक ठगी काण्डमा गुणबहादुर लगाएत बैंकका केही कर्मचारीको मिलोमतो भएको आधारमा थापामाथी बैंकिङ कसुर मुद्दा लागेको थियो । अदालतको रेकडमा २०६८ साल देखी फरार रहेका थापा ५महिना अगाडी पक्राउ परेका थिए ।
फरार अभियुक्त पक्राउ गरेर सम्बन्धीत जिल्लामा बुजाउँने काम सिआईबीले गर्दै आएको छ । त्यहि सिलसिलामा उनि पनि पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका थापा पुनराबेदन अदालत हेटैंडाको आदेशले थुनामा पुगेका हुन ।
पुनराबदेनको बिरुद्ध उनि सर्बेच्च अदालत सम्म १७ नम्बर निबेदन लिएर पुगे । तर सर्बोच्च अदालतले पनि पुनराबेदन अदालतको आदेशलाई सदर गरीदियो । जसको रिस उनिहरुले डीआईजी सिलवाल बिरुद्ध फेर्दे केही सञ्चार माध्यममा नियोजित रुपमा समाचार प्रकाशन गर्न लगाए ।
आईजीपीको शित युद्ध चलिरहेको अबस्थामा अदालतमा रिट दायर गरेर डीआईजीलाई बदनाम गर्न भ्याए । जबकी सोही अदालतको आदेशले थापा कारागारमा बस्न बाध्य छन् । तर रिटमा उल्लेख गरिन्छ, डीआईजी सिलवालले जेलमा हाले ।
त्यहि बिषयलाई लिएर आफूलाई मै हुँ भन्ने, आर्दशका कुरा गर्ने पत्रकारले गुणबहादुरलाई जेल हाल्ने डीआईजी सिलवाल बिरुद्ध सर्बोच्चमा रिट भन्दै ब्यानर न्यूज बनाए । सामन्य कुरा हो, प्रहरीले फरार व्यक्ति पक्राउ गर्ने सक्छ, तर जेलमा हाल्न अदालतको आदेश बिना बिश्वको कुनै पनि प्रहरीको बशको कुरा होईन ।
सर्बोच्च अदालतले थापाको रिट खारेज गरे सँगै उनले बिभिन्न निकायमा दर्ता गरेका उजुरी समेत अब रद्धिको टोकरीमा फाल्ने शिबाय अन्य काम नहुने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
