- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – यो संसारमा सबैभन्दा बढी पावरफुल कुरा नै पैसा हो भन्नेहरुको आफ्नै तर्क छ । होइन भन्नेहरुको आफ्नै तर्क छ । तर नाकाबन्दीका बेलामा समेत सोझा नेपालीलाई ठग्ने अनि अदालतले दोषी ठहरिएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ विपरित बैंककै सञ्चालक पदमा रहिरहने कुमारी बैंकका अयोग्य संचालक नरेश दुगडसहितका दुगड ग्रुपलाई उन्मुक्ति दिन कानुननै संसोधन गरिएको खुलासा भएको छ ।
नाकाबन्दीका बेला खाने तेल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु बढी मूल्यमा विक्री गरेको, अभाव सिर्जना गरेको लगायतका अभियोगमा दुगड ग्रुपको व्यापारिक घरानाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्धा दायर भएसँगै पैसा र पावरको भरमा संसद्ले कानुन संशोधन गरेर उन्मुक्तिको बाटो खोलिदिएको हो ।
तर पैसाको अगाडी के नै लाग्दो रहेछ र ? उनीहरूलाई जोगाउकै लागि कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा संसदले तीन महिनापछि अर्थात १३ फागुनमा एकमुष्ट ऐन संशोधन गरी उन्मुक्तिको बाटो खोलिदिएको खुलासा भएको छ । कालोबजारी गरेर ठगी गरेको अभियोगमा दुगड ग्रुपका सञ्चालकहरू किसनलाल दुगड, मोतीलाल दुगड, विकास दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगडलगायत ११ जनाविरुद्ध २०७२ मंसिरमा १० वर्ष कैद र ९ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
दुगड ग्रुपलाई जोगाउन कानुननै संशोधन
प्रहरी प्रतिवेदनले दोषी देखाएपछि सोहि प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले दुगड ग्रुपका सञ्चालकविरुद्ध कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सजाय माग्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ऐनको सो दफामा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा सामान बेच्नेलाई १० वर्षसम्मको कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
तर, संसदले १३ फागुन २०७२ मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२’ मार्फत ऐनको सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी १० वर्षसम्म कैद हुने अपराधलाई सजाय घटाएर ‘एक वर्षसम्म कैद या २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना या दुवै हुने’ व्यवस्था गरेको हो । जसका कारण जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका दुगड ग्रुपका सञ्चालकहरू धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
यसरी उडाइयो कानुनको धज्जी !
अझ पैसाको अगाडी कानुनको समेत खिल्ली उडाईएको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गरिएको र तत्काल प्राप्त प्रमाणले दोषी देखिएको अवस्थामा मात्र अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउने कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउदै संसद्ले कालोबजारीसम्बन्धी ऐनमा हुने १० वर्षको सजाय घटाएर एक वर्षमा झारेका कारण अदालतले मुद्दा सुनुवाइको सो व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने भन्दै धरौटीमा छाडेको थियो । संसद्को यो व्यवस्थाकै कारण अब बढी मूल्यमा सामान विक्री गर्ने जोकोही कालोबजारीलाई पनि अधिकतम एक वर्ष कैद या २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिएर छोड्न सक्छ ।
कानुनको संशोधनसँगै अव यस्तो हुन्छ
कानुन संशोधनपछी अव कालोबजारीमा संलग्न व्यापारीका मुद्दासमेत जिल्ला अदालतले हेर्न पाउने छैन । नयाँ कानुन अनुसार एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दा मात्र जिल्ला अदालतले हेर्न पाउने भएपछि कालोबजारीका सबै मुद्दा अदालतनै नपुग्ने भएका हुन् । यसले धेरैखाले विकृति ल्याउने कानुनविद्हरुको भनाइ छ । संविधानको धारा ३०० को उपधारा ७ मा रहेको एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले हेर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नाममा कालोबजारीजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यपारीले सहजै उन्मुक्ति पाउने भएका छन् ।
यो कानुन संशोधनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको समेत आफ्नै किसिमको व्याख्या हुने भएको छ । बाफियामा ‘सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका व्यक्ति’ संचालकका लागि अयोग्य भएको लेखिएपछि उक्त सजाय आफुले भुक्तान गरिसकेकाले आफु संचालक समितिको सदस्य हुन पाउने भन्ने जिकिर नरेश दुगडले गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । पैसाकै भरमा कुनै कानुन संशोधन गराउन सक्ने व्यापारीले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ पनि आफु अनुकुल नबनाउलान भन्न नसकिने अवस्था आएको छ । यसो त दुगडलाइ बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्त अधिकारीहरु नै समेत लागेको चर्चा अहिलेपनि नेपाली वित्तीय बजारमा छ ।
खाद्य ऐनमा समेत संशोधन !
यता दुगड ग्रुपलाइ नै जोगाउन खाद्य ऐन २०२३ मा समेत संशोधन गरिएको छ । प्रचलित कानुनलाइ संशोधन गर्दै खाद्यसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई हुने दुई वर्षसम्मको कैदलाई घटाएर सात महिनादेखि एक वर्षसम्म मात्रै कैद हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गर्दा औषधिमा मिसावट गर्ने, सार्वजनिक अपराध गर्नेदेखि कालोबजारी गर्नेसम्मका अपराधीले कैद सजायमा भारी छुट पाउने भएका हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
