व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आव २०७४÷७५ का लागि उक्त रकमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विनियोजित रकममध्ये रु आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार चालुतर्फ र रु तीन खर्ब ३५ अर्ब १५ करोड ५९ लाख ७० हजार पुँजीगततर्फ छुट्याइएको छ ।
उक्त खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा २१ द्यशमलव ९ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ३६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारी वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण चालु खर्चअन्तर्गत लेखाङ्कन हुने भएकाले चालु खर्चको अंश बढी देखिएको अर्थमन्त्री महराले बताए । उनले कुल बजेटमध्ये स्थानीय तहमा रु एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र रु ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ हजार ५८ हजार सशर्त अनुदान गरी कुल रु दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ ह्जार अर्थात् १७ दशमलव ६ प्रतिशत हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकार गठन नभइसकेकाले सङ्क्रमणकालीन प्रबन्धस्वरुप समानीकरण अनुरुप हस्तान्तरण हुने गरी रु सात अर्ब १४ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छुट्टै बजेट पुस्तिकामा छुट्याइएको अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिए ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु सात खर्ब ३० अर्ब पाँच करोड ५५ लाख ७० हजार, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार व्यहोर्दा रु चार खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड ५७ हजार न्यून हुनेछ ।
सो न्यूनता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १४ अर्ब तीन करोड ५४ लाख २९ हजार जुटाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार न्यून हुन जाने रकम पूर्ति गर्न रु एक खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र रु एक खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ३८ हजार चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।
