चितवनमा माओवादी केन्द्रका एक उम्मेदवारलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो कब्जामा लिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरुले राप्ती नगरपालिका वडा नं ९ का माके उम्मेदवार प्रेमबहादर रिमाललाई राति २ बजे आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
उम्मेदवार नै कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणमा रहेपछि त्यो ठाउँमा निर्वाचन हुने कि नहुने भन्नेबारे कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद चर्किएको छ । माओवादी केन्द्रले मतदान स्थगन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ भने कांग्रेस र एमालेले आजै मतदान गर्नै पर्ने बताएपछि तीव्र विवाद झनै चर्किएको त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाताहरुले बताएका छन् ।
यता राजनीतिक असहमति र विरोधका बीच सरकारद्वारा घोषित स्थानीय चुनाव शुरु भएको छ । देशका ३८ जिल्लामा आइतबार बिहानदेखि भोटिङ शुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा भएको तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र संसदवादी शक्तिबीच भएको रोल्पा सम्झौताविपरीत संसदवादी दलहरुले एक पक्षको असमति र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै सुरक्षा बलको प्रयोग गरी भोटिङ शुरु गरिएको हो ।
रोल्पा सम्झौतालाई संसदवादी दलहरुले उल्लंघन गरेको विचार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (तत्कालीन नेकपा माओवादी)ले राख्दै स्थानीय तहको चुनावको खारेजी अभियान नै चलाइराखेको छ ।
असहमत पक्षले चुनावकै दिन आजसम्म स्थानीय चुनाव खारेजी अभियान जारी राखिराखेको छ । चुनावप्रति थुप्रै पक्षको असहमति रहेको कुरा चुनावकै दिनमा देशभर मतदान केन्द्र र उम्मेदवार लक्षित बम विस्फोट, वाल पेन्टिङ, पर्चा–पम्प्लेटिङ, जनसभालगायत गतिविधिहरु जारी रहनुले पनि पुष्टि गरेको छ । राजधानी काठमाडौंमै पनि भोटिङको समयमा पनि विस्फोट, विस्फोटक वस्तु फेला पार्ने क्रम रोकिएको छैन ।
विरोधका कार्यक्रमबाट मतदाता त्रसित छन् । त्रासका बाबजुद दबाबका बीच मतदान केन्द्र पुग्नुपरिरहेको अधिकांश मतदाताहरुले बताएका छन् । उनीहरु असुरक्षा महसुस गरिरहेको बताउँछन् । उम्मेदवारको दबाब र प्रभावले मात्र आफूहरुले मतदान केन्द्रमा आएको चितवनको राप्ती नगरपालिका–९ को अमृत मतदान केन्द्रमा आइपुगेका मिनबहादुर गोलेले बताए ।
यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि संघर्षरत पक्षले उठाएको मुद्दा र चुनाव खारेजी अभियानले थप गति पाउने मत बलियो हुनेमा आमनागरिक विश्वस्त हुने क्रम शुरु भएको आजकै दिनमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिक असहमत पक्षकै कारण सरकारले देशको आधार क्षेत्रमा मात्र चुनाव गराउँदैछ । यसबाट पनि अहिलेको मतदानको भविष्य कति टिकाउ छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यसरी चरम विरोध र असहमतिका बीचबाट अहिले गरिने स्थानीय चुनावको वैधानिकता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । भोटिङ हुँदै गर्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भोटको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्नु संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित ‘समाजवादउन्मुख’को धज्जी उडाएको कुरा कसैगरी लुकाउन सकिँदैन ।
