प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै २ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। जुन निर्णयले प्रचण्डमाथि बिपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेका आशंका र लगाएको आरोपलाई गलत साबित गरिदियो । सरकार गठनताका विदेशीको प्रभावमा उनीहरुको स्वार्थ अनुकुल काम गरेको भन्दै निकै आलोचना खेपेको प्रचण्ड सरकारका यो २ वटा निर्णयले उक्त आलोचनाको स्वतः खण्डन गरिदिएको विश्लेषकहरुको दाबी छ ।

के के हुन् २ वटा निर्णय ?

१ – काठमाडौं–तराइ द्रूत मार्ग (फाष्ट ट्र्याक) 

प्रचण्ड सरकारले जाँदाजाँदै गरेको एउटा निर्णय हो काठमाडौं–तराइ द्रूत मार्ग (फाष्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने । जसले उनिमाथि लागेको बिदेशीको स्वार्थ अनुकुल काम गर्दैछन् भन्ने आरोपको स्वत खण्डन गरेको छ । सुरुमा यो बिषय कार्यन्वयन गर्न प्रचण्डलाई फलामको चिउरा चपाउनुसरह नभएको भने हैन । तर त्यसलाई योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरेर प्रचण्डले विरोधीको मुखमा बुझो लगाइदिएका छन् ।

२ – वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)मा हस्ताक्षर

त्यस्तै प्रचण्ड सरकारले गरेको अर्को महत्वपुर्ण निर्णय हो चीन सरकारले अगाडि सारेको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)मा हस्ताक्षर गर्नु । यसले पनि प्रचण्ड सरकारप्रतिको आम मानिसहरुको बुझाइलाई ६० डिग्रीको कोणबाट बदलिदिएको छ । एकथरी विश्लेषणले यसलाई निकै ऐतिहासिक निर्णय गरेको व्याख्या गरेका छन् । प्रचण्डले आफूमाथी लागेको आरोपको खण्डन गर्ने मौका छोपेको राजनीतिक बृतमा चर्चा छ ।

सहि समयमा सहि निर्णय गरेर उनले आफूमाथिका आशंका मेट्ने अबसरको गज्जब सदुपयोग गरेका छन् ।

स्थानीय निर्वाचन तथा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका कारण छायाँमा परेका यी दुई निर्णय दूरगामी महत्वका राजनीतिक निर्णय हुन् । 

राजनीतिक आरोपको व्यवहारिक खण्डन

गतबर्ष साउन १९ मा प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा उनीमाथी विदेशी शक्तिकेन्द्रको इसारामा प्रधानमन्त्री बनेको गम्भीर आरोप लागेको थियो । कतिपय विश्लेषकले त त्यो बेला ‘फाष्ट ट्र्याक’ विदशी कम्पनीलाई सुम्पिन मात्र प्रचण्ड सरकार गठन भएको टिप्पणी गरेका थिए। प्रचण्डले उक्त टिप्पणीको व्यवहारिकरुपमा खण्डन गरेका छन् । घोर दक्षिणीपन्थी काँग्रेससंगको गठजोडमा सरकार बनाएर आफ्नो राजनीतिक सिद्दान्तको धज्जी उडाएको आरोप खेपेका प्रचण्डले अन्ततः संसदीय राजनीतिमा जे गर्नुपर्ने थियो त्यही गरेका छन् । यसलाई एक हिसाबले सकारात्मक मान्नुपर्छ ।

चुनौतीपूर्ण अवस्थाको पार

पुरानै ब्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै संसदीय राजनीति अख्तियार गरेको, जनयुद्धको मूल्य मान्यतालाई तिलान्जली दिएको, जस्ता संगीन आरोप खेपेका प्रचण्डले काँग्रेससंग मिलेर यो भन्दा धेरै गर्न सक्ने कुनै सम्भावना थिएन।शान्ति  सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एक पात्रका हिसाबले प्रचण्डले यो राजनीतिक संक्रमणकालीन अबस्थाको अन्त्य गर्न संसदीय व्यवस्थाको आफैले नेतृत्व गरेर स्थानीय तह निर्वाचन गराउदै आफु सत्ताबाट बाहिरनु नै उचित ठानेका थिए ।

पुरानो व्यवस्थाका बिरुद्ध लडेको शक्तिका मुख्य नेताका हिसाबले पुरानै व्यवस्थाको नेतृत्व गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन गाराएर सत्ताबाट सजिलै बाहिरनु प्रचण्डका निम्ति निकै चुनौतीको बिषय थियो ।प्रचण्ड सरकाले गरेको लोडसेडिङ अन्त्य र जाँदाजाँदै गरेका यी २ वटा निर्णयका कारण आफ्नो कार्यकाललाई सफल रहेको सन्देश दिदै अन्ततः प्रचण्डले पुरानो संसदीय व्यवस्थाको नेतृत्व पुरानै संसदीय शक्तिका रुपमा रहेको कांग्रेसलाइ नै सुम्पिदै स्थानीय निर्वाचनपछि सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा काँग्रेस माओवादीबीच भएको गोप्य सहमति अनुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई सत्ताको बागडोर समाल्ने जिम्मा दिदै स्थानीय तह निर्वाचन सकेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिनेछन् ।