“संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको संबिधान- २०७२”ले सुनिश्चित गरेको आधारभूत मौलिक हक जस अन्तर्गत नेपाली नागरिकले स्वतन्त्र र स्वेच्छिक रुपमा अध्ययन तथा शिक्षा निमित्त विश्वभरको शैक्षिक संस्थामा पढ्न पाउने र सोहि अनुरुप व्यक्तिको शैक्षिक योग्यतालाई नेपाल सरकारले मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था बिपरित हाम्रो हक र अधिकार कुण्ठित हुने गरि संसदबाट पारित कानुन द्वारा गठित लेखा परिक्षण गर्ने अधिकार प्रदत्त निकाय आईक्यान (ICAN) ले सोहि संसद र संबिधानको अपमान हुने गरि गर्न लागेको यस दुराशयपूर्ण, पूर्वाग्रही र सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थलाई संरक्षण गर्ने गरि लाखौं पेशागत विद्यार्थी तथा सीएहरुको भबिष्यमाथि खेलवाड गर्ने यस निर्णय पश्चात शैक्षिक अनागरिक, दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन हुने भयावह अवस्थालाई संबन्धित व्यक्ति, संस्था, सरोकारवाला निकाय तथा सरकारले गम्भीर रुपमा लिईदिनु हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।