- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं – बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच गृहकार्य सुरु भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वमा समर्थन गरिसकेकाले दुई दलले भने मन्त्रालय भागबन्डा समेत सुरु गरेका छन् । दुई दलबिच प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने र उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिने गरी समझदारी समेत भएको छ । अर्थ र गृह मन्त्रालय हेरफेर भएपनि अधिकांश मन्त्रालय अहिलेकै अवस्थामा रहने भएका छन् । दुई दलले बाँकी मन्त्रालय आपसी समझदारीका आधारमा लिने सहमति गरेका छन् ।
अहिले माओवादीको भागमा रहेको उर्जा मन्त्रालयमा माओवादीले नै चासो देखाएको छ भने कांग्रेसको भागमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कांग्रेसले चासो देखाएको छ । एक नेताका अनुसार उर्जा माओवादीले नै राख्ने र भौतिक मन्त्रालय कांग्रेस राख्ने कि भन्नेमा दुई दल सकरात्मक छन् । समझदारी जुटेमा स्वास्थ्य र शिक्षा पनि नफेरिन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । दुई दलको बिहीबारको छलफलमा गृह र अर्थ मन्त्रालय हेरफेर गर्ने र बाँकी मन्त्रालय सहमतिको आधारमा बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले सरकार गठनका विषयमा छलफल सुरु भएको भन्दै सहमतिको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुने बताए ।
अर्थ र गृह कुन दलले लिने भने टुंगो लागेसँगै दलभित्रै आन्तरिक रुपमा दौडधुप समेत तिब्र बनेको छ । प्रधानमन्त्री पछि अर्थ र गृह महत्वपूर्ण मन्त्रालय मानिने भएकाले कांग्रेसभित्र अर्थ र माओवादी भित्र गृह मन्त्रालयका लागि दौडधुप सुरु भएको हो । माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महराले पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय जाने इच्छा देखाएका छन् । तर, माओवादी भित्रै अहिलेका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यसम्पादन उत्कृष्ट गरेको तथा महराले पटक पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको भन्दै जनार्दनलाई गृहमा पठाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री रहेका गिरिराजमणी पोखरेलले पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै गृह पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले गृह नमिले पनि उपप्रधानसहित कुनै मन्त्रालय लिएर भएपनि पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नै उनले उपप्रधानसहित सरकारमा सहभागी हुन चाहेका थिए । प्रचण्डले अर्को पटकका लागि भनेर वचन दिएकाले उनी पनि पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर आउने पात्र मध्ये एक हुन् । ओली सरकारको पालामा माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गरेका टोपबहादुर रायमाझीले पनि सकेसम्म गृह मन्त्रालय सम्हालेर पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने सम्भावना छ ।
माओवादी केन्द्रबाट प्रभू शाह, टेकबहादुर बस्नेत, रामनारायण बिडारी, सिता नेपाली लगायत पनि मन्त्री हुने सम्भावना छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, टोपबहादुर रायमाझी यो पटक मन्त्री हुनेको सुचिमा छन् । त्यस्तै, वर्तमान सरकारबाट जनार्दन शर्मा, र महराले निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन मन्त्री पद त्याग गरेका हितराज पाण्डे पनि मन्त्रीका रुपमा दोहोरिनेमा पहिलो सुचिमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
माओवादीभित्र कसलाई कुन मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने विषयमा औपचारिक छलफल भने भएको छैन । यसअघि मन्त्री चयनमा विवाद भएपछि ओली सरकारको नेतृत्वमा सहभागी कुनै पनि मन्त्रीलाई नदोहोर्याउने मापदण्ड माओवादीले तय गरेको थियो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सदस्य मणी थापाले मन्त्री चयनका विषयमा औपचारिक छलफल नभएको र अब बैठक बसेर मापदण्ड बनाएर अघि बढिने बताए । ‘को के भन्ने ठ्याक्कै कुरा चलेको छैन, बैठक बसेर छलफल हुन्छ, निश्चित मापदण्ड बनाएर मन्त्री छनोट हुनेछ,’ उनले भने ।यता, प्रधानमन्त्रीमा लगभग पक्कापक्की जस्तै बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापछि कांग्रेमा को हुने भन्नेमा पार्टीमा आन्तरिक रुपमा छलफल तिब्र भएको छ ।
कांग्रेसभित्र अर्थमन्त्री कसले पाउने भन्नेमा दौडधुप सुरु भइसकेको छ । डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायतले अर्थका लागि लविङ सुरु गरिसकेका छन् । सहमतिका लागि दिएको एक साताको समयमा सहमतिय सरकार नबनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बहमुतीय प्रक्रियाबाट सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार मात्र दलहरुलाई आग्रह गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको आग्रहसँगै दलहरु सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँडको तयारीका लागि छलफलमा जुटिसकेका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रसहित फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल तथा साना दलहरु मिलेर अब नयाँ सरकार बन्ने देखिएको छ । कांग्रेसले विभिन्न दलहरुसँग छलफल समेत अगाडी बढाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
