आईजीपीमा आफ्नो नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि पछिल्लो समय अत्यन्तै निकट रहेर आईजीपी अर्याललाई सहयोग गर्दै आएका चन्द पछिल्लो समय अर्यालसँग बिच्किएको स्रोतको दाबी छ । बुधबार गृह मन्त्रालयमा नवनियुक्त गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको स्वागत कार्यक्रममा सादा पोशाकमा उपस्थित भएका डीआईजी चन्द र पोशाकमा सजिएका आईजीपी अर्याल एकअर्काबीच तर्किएर हिँडेको देख्दा उनीहरुको सम्बन्ध बिग्रिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो ।
कांग्रेस सभापति तथा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा तत्कालीन सरकारले गत फागुन १ मा वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी नियमावलीका प्रावधानलाई कुल्चिँदै आईजीपीमा नियुक्त गरेपछि अर्का प्रतिस्पर्धी तथा वरीयताको पहिलो नम्बरका डीआईजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच न्यायाधीश सम्मिलित बृहद् पूर्ण इजलाशले चन्दको नियुक्ति बदर गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका समग्र मूल्यांकनका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई आईजीपी नियुक्ति गर्न परमादेश दिएको थियो । तर सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत रातारात किर्ते कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम तयार गरेर वरीयताको दोस्रो नम्बरका विवादास्पद छविका प्रकाश अर्याललाई नियुक्ति ग¥यो ।
आफ्नो नियुक्ति सर्वोच्चले बदर गरेता पनि सरकारले अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गरेको विषयलाई सहजै स्वीकार गरी अर्यालसँग लोभलाग्दो सम्बन्ध स्थापित गर्दै सहयोगमा आएका चन्द पछिल्लो समय अर्यालसँग बोल्दैनन् । उच्च स्रोतका अनुसार अर्याललाई आईजीपी नियुक्ति गर्दा तत्कालीन मन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकको मध्यस्थतामा जम्मा कार्यकालको आधा/आधा (६/६ महिना) खाने गरी सहमति भएको थियो ।
अर्यालले आईजीपी नियुक्ति भएको ६ महिनामा राजीनामा दिने र त्यसपछि चन्द आईजीपी बन्ने गरी त्यसबेला लिखित कागज नै गरिएको थियो । चन्द निकट स्रोतका अनुसार उक्त लिखित कागज तयार गर्ने काम मन्त्री लेखक स्वयंले नै गरेका थिए । त्यसबेला चन्द र अर्यालबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले अर्याललाई आईजीपी बनाएको थियो । पूर्वसहमति बमोजिम चन्दले अर्याललाई खुलेरै सहयोग गर्दै आएकोमा एक हप्तादेखि उनीहरुको सम्बन्धमा चिसोपना आएको स्रोतको दाबी छ ।
पछिल्लो डेढ महिनादेखि प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बरका प्रावधान हटाएर आफूलाई पहिलो नम्बरमा एआईजी सिफारिस गर्न चन्दले आईजीपी अर्याललाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको कारण उनीहरुको उक्त योजना सफल हुन सकेको थिएन ।
अर्कोतर्फ पूर्वसहमति बमोजिम ६ महिनामा राजीनामा दिएर चन्दलाई ठाउँ खाली गरिदिनुपर्ने बाध्यता तथा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि आफूलाई बीचैमा हटाएर चन्द आईजीपी बन्न सक्ने डर आईजीपी अर्याललाई थियो । उक्त कारण अर्यालले चन्दको करियर सिध्याइदिने र आफूले पूरै कार्यकाल राज गर्ने योजनाबमोजिम लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको चर्चित अपरेशन स्युडोमा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा गोप्य तरिकाले छानबिन सुरु गरेका छन् ।
चन्द प्रमुख रहँदा लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले सञ्चालन गरेको अपरेशन स्युडोमा करिब आधा अर्बको आर्थिक चलखेल भएको भन्दै त्यसबेला नै समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । औषधि बनाउन प्रयोग गरिने प्रीकर्सर केमिकल स्युडोफ्रीडीन अवैध तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध तस्करहरुलाई विक्री गरेको आरोपमा चर्चित व्यापारिक घराना पवन संघाई समूह र पूर्वसांसद मधुसूदन अग्रवालले सञ्चालन गरेको आर्या फर्मा ल्याब, एसआर ड्रग र टौरस फर्मामा चन्द नेतृत्वको ब्युरोले छापा मारेर केहीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसबेला ब्युरो प्रमुख रहेका चन्द, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता डा टेक बहादुर घिमिरे र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धादिङका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता दयाशंकर अधिकारीको मिलेमतोमा करिब ६० करोडको आर्थिक लेनदेनमा मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै केही सञ्चारमाध्यममा समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । मुद्दा अभियोजनका क्रममा सरकार दुई सरकारी वकिलहरुको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि सरकारले दुवैलाई निलम्बन गरिसकेको छ ।
यता आफूलाई कारबाही गरेर पूरै कार्यकाल प्रहरी नेतृत्व सम्हाल्ने सपना देखेका आईजीपी अर्यालले दुई हप्ताअगाडि लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका निमित्त प्रमुख एसएसपी धीरु बस्न्यातको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेर छानबिनको प्रक्रियाअगाडि बढाएको सुइँको पाएपछि डीआईजी चन्द आईजीपी अर्यालसँग रुष्ट बनेका छन् । सो कारण उनीहरुबीच बोलचालसमेत नभएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरी मुख्यालयको आईजीपी सचिवालले गठन गरेको एसएसपी बस्न्यात नेतृत्वको गोप्य छानबिन टोलीका सदस्यहरुमा प्रहरी उपरीक्षक डा गणेश रेग्मी, प्रहरी नायब उपरीक्षक सुधीरराज शाही, प्रहरी निरीक्षक कृष्ण खड्का र कानुन शाखाका प्रहरी नायब निरीक्षक अमृत बस्नेत रहेका छन् ।
उक्त समितिले अत्यन्तै गोप्य तरिकाले छानबिन गरिरहेको र समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा डीआईजी चन्दलगायत अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरुलाई निलम्बन गराउने आईजीपी अर्यालको योजना रहेको प्रहरी मुख्यालय स्रोतको दाबी छ । हामीले यो समाचार काठमाडौं टुडेबाट साभार गरेका हाैं ।
