गृहमन्त्री प्रभाकरले गृह प्रशासनमा सुधार मार्गचित्र ‘जवाफदेही गृह प्रशासन शान्ति सुरक्षा र सुशासन’ सार्वजनिक गरेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित संघीय प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, नेपाल विशेष सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, नागरिकता ऐन, विपद व्यवस्थापन ऐन, सामाजिक सुधार ऐन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन लगायतकाआवश्यक कानूनहरु आगामी ४ महिना भित्र तर्जुमा गरी पारित गर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा जुनियर प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुले आफ्नो पिरमर्का, गुनासाहरू गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरिक्षकहरु समक्ष दिन सक्ने संयन्त्रको विकास गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यो अहिलेसम्मका गृहमन्त्रीले नगरेको काम हो । यसले प्रहरी जवानहरुलाई केही राहत महशुस गराउनेछ ।

त्यसैगरी रेडियो, टि.भी. वा टेलीफोनमार्फत ‘गृहमन्त्री र जनताविच सिधा संवाद कार्यक्रम’संचालन गर्ने कार्ययोजनामा छ । शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न जनताको सूचना, जानकारी, सुझाव, समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि प्रयास भएपनि २४ घण्टा संचालन गर्ने विषयमा विवाद हुँदै आएका ठमेल, दरवारमार्ग, पोखराको लेकसाईडलाई चौविसै घण्टा बजार खुल्ला राख्ने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने बताइएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र विखण्डनकारी गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई पूर्ण निषेध गर्ने, गुण्डागर्दी, संगठित अपराध, जबरजस्ती असुली, चेलिवेटी वेचविखन, महिला हिंसा, अवैध व्यापार, कालोबजारी गुण्डागर्दी, चोरी, निकासी, पैठारी, तस्करीजस्ता कार्यमा निगरानी र नियन्त्रण गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।