निजी जग्गा खरिद गरेर सार्वजनिकको खोजी गर्दै आयल निगम एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर अर्बौमा  चलखेल गरिरहेको छ । २०७३ मंसिर २७ गतेदेखि निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको निगमले चार महिनापछि मात्र आपुर्ति मन्त्रालयलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि मात्रा आपूर्तिले २०७४ वैशाख १ गते भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिको बैठकमा आपूर्ति सचिव प्रमकुमार राई र निगमका प्रवन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले सार्वजनिक जग्गा नपाएपछि निजी जग्गा किन्न सुरु गरेको छुटो जवाफ पेश गरेका थिए ।