काठमाडौं । सरकारले प्रहरी नियमावलीविपरीत अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी बढाएको छ । संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा पूरा गर्न एआइजीको दरबन्दी थप गरिँदा नियम मिचिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रहरीमा एआइजीको संख्या ११ राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रहरीमा कुनै पनि पद थप गर्दा व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आवश्यकताअनुसार मात्र दरबन्दी थप गर्न प्रहरी नियमावलीमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर, व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण नगरी सरकारले ठाडो प्रस्तावका आधारमा प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थपेको हो ।
‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले मन्त्रालयबाट स्वीकृती लिएर प्रहरी संगठनभित्र कुनै नया“ कार्यालय स्थापनाका लागि संरचना तयार गर्दा, नया“ दरबन्दीको सिर्जना वा तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर गर्दा कार्यक्रम, कार्यबोझ, आर्थिक तथा अन्य दायित्व, सेवा प्रभावकारिता, उपलब्ध मानव स्रोत, लागत प्रभावको विश्लेषण तथा नवीन प्रविधिको अवलम्बन गरी कारण र औचित्यसमेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ,’ प्रहरी नियमावलीको दफा ५ मा भनिएको छ । सर्वेक्षणका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरीका डिआइजी वा एसएसपी, सामान्य र अर्थ मन्त्रालयका एक–एकजना प्रतिनिधि रहने समिति रहने उल्लेख छ । तर, एआइजीको दरबन्दी थपबारे सो समितिलाई जानकारी नै छैन ।
गृहको सिफारिसमा दरबन्दी थप
गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता झंक ढकालले नेपाल प्रहरीको प्रस्तावअनुसार नै गृहले सिफारिस गरेको र त्यहीअनुसार नै सरकारले दरबन्दी थप गरेको बताए । ‘प्रहरीले आवश्यकता सर्वेक्षण गरेरै प्रस्ताव पठाएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई एआइजी थप्न अधिकार छ, त्यहीअनुसार थप भएको हो ।’
२०४९ सालमा मोतीलाल बोहराको कार्यकालमा एआइजीको दरबन्दी एकबाट दुई बनाइएको थियो । ३० वर्षे कार्यकालको प्रावधान सुरु गरिएपछि ध्रुवबहादुर प्रधान र अच्युतकृष्ण खरेललाई एआइजी बनाएर प्रशासन र कार्यविभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यही वेलादेखि प्रहरीमा गुटबन्दी र राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । त्यसपछि चार हु“दै एआइजीको दरबन्दी सात बनाइएको हो । तीन वर्षअघि सरकारले तीनजना मात्र एआइजी राख्ने निर्णय गरेको थियो, तर त्यो कार्यान्वयनमा आएन ।
पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंह संगठनको आवश्यकताअनुसार मात्र एआइजीको दरबन्दी थप्नुपर्ने बताउँछन् । व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्दा त्यसको संगठनमा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
कहाँ राख्ने ११ एआइजी ?
सरकारले सात प्रदेशमा एक–एकजना एआइजी राख्न दरबन्दी थप गरिएको जनाएको छ । त्यसबाहेक प्रहरी मुख्यालयमा दुई तथा प्रहरी एकेडेमी र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा एक–एकजना एआइजी राखिने भएको छ । तर, प्रदेशमा एआइजी खटाउने संरचना तयार हुन अझै एक वर्ष लाग्ने अवस्था छ । बढुवा हुने एआइजीको सेवा अवधि आठ महिना मात्र बाँकी छ । प्रदेशमा एआइजी खटाउने बहानामा धेरैजनालाई बढुवा गर्न एआइजीको दरबन्दी बढाइएको स्रोत बताउँछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहसमक्ष १३ जना एआइजी बनाउन सिफारिस गरे पनि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसार अर्थले ११ जनाको मात्र स्वीकृत गरेको स्रोत बताउँछ ।
०४६ भन्दा अघि नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी एकजनाको मात्र थियो । त्यसपछि एआइजीको दरबन्दी थपिँदै गयो। एआइजी धेरै हुँदा राज्यभार बढी पर्ने त छँदै छ, संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’समेत चुस्त हुन नसक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कासमुले रोकियो बढुवा
बढुवाका प्रतिस्पर्धी केही डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) फाइल नहुँदा एआइजी बढुवा रोकिएको छ । आइजिपी बढुवा विवादमा सर्वोच्चले नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल झिकाएको थियो। सो फाइल अझै सर्वोच्चमै छ । बढुवा प्रयोजनका लागि भन्दै गृहले फाइल फिर्ता पठाउन मंगलबार सर्वोच्चलाई पत्राचार गरेको छ ।
साथै, एआइजी बढुवा सिफारिस समितिका संयोजक गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी विदेश भ्रमणमा गएकाले पनि बढुवा केही दिन रोकिने भएको छ । सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासहित गृहसचिव रेग्मी मंगलबार श्रीलंका भ्रमणमा निस्किएका छन् । अब उनी फर्किएपछि मात्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । ११ पदमा हाल १३ जना डिआइजी प्रतिस्पर्धामा छन्। नवराज सिलवाल, जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी, देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, केशरी घिमिरे, कमलसिंह बम, माधव नेपाल, माधव जोशी, विजयलाल कायस्थ, विजय भट्ट, मिङमार लामा, मधु पुडासैनी एआइजी बन्ने दौडमा छन् । – नयाँ पत्रिका
