- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं – बिहिबार साँझ बसेको संसदको उपभोक्ता हित सम्बन्ध उप समितिमा पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन र ढुवानी व्यवसायीहरुले सांसद र आपुर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई थर्काएपछि नेपाल आयल निगमले व्यवसायीको क्षतिपुर्ति बढाएको छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले भने – हालसम्म ४ हजार लिटर पेट्रोलमा ३५ लिटर र ४ हजार डिजेलमा २५ लिटर प्राबिधिक नोक्सानीको क्षतिपुर्ति दिँदै आएको निगमले उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरि पेट्रोलमा १० र डिजेलमा ३ लिटर लस थपिदिने निर्णय गरेका छौं ।
ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्व अर्यालले क्षतिपुर्ति वृद्धि नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीले भनेपनि इन्धन नउठाउने जानकारी गरेका थिए । नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी नेतृत्वको प्राबिधिक टोलीले पेट्रोलमा क्षतिपुर्ति बढाउनुपर्ने तर डिजेलमा नपर्ने रिपोर्ट दिएको थियो । निगमका प्राबिधिक दिपक बरालको नेतृत्वमा गठन भएको अर्काे समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले क्षतिपुर्ति बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो तर त्यसमा नापतौल विभागका प्रतिनीधी तिलक केसीले असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
उप समितिले शुक्रबारदेखि इन्धन उठाउन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको थियो भने १५ दिनभित्र दिर्घकालिन समाधानको बाटो निकाल्न आपुर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर व्यवसायीले समितिमै निर्देशन नमान्ने धम्की दिएका थिए । शुक्रबार राति बसेको नेपाल आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकले पेट्रोलमा १० लिटर र डिजेलमा ३ लिटर क्षतिपुर्ति थपिदिने निर्णय गरेको हो ।