- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – सोमबार दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, गृहसहित अन्य मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो । उक्त बैठकले बाढी पीडितलाई राहत वितरणमा एकद्वार नीति लागू गरेको छ । राहत वितरणमा एकद्वार नीति अपनाउनु पर्ने र एनजीओरआईएनजीओलाई आफूखुसी राहत बाँड्न नदिन दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका छन् । राहत संकलन संयोजन समितिको संयोजकका रुपमा मन्त्रालयले सहसचिव केदार न्यौपानेलाई जिम्मा दिइएको छ ।
नगद राहत दिनेहरुले प्रधानमन्त्री केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र राहत सामाग्री त्रिपाल, भाँडाकुँडा, खाद्यान्न दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राइफुड, नयाँ लत्ताकपडा समितिसँग समन्वय गरी थापाथलीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा वा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदामघरमा जम्मा गर्नु पर्नेछ निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्री शर्माले निर्देशन दिदै भने – १० दिनभित्र तथ्यांक संकलन गरेर के कति क्षतिपूर्ति दिने भनेर कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको स्पष्ट रणनीति बनाउनुस् । बाढी, पहिरो र डुबानले पुर्याएको क्षतिको विवरण संकलन गरिसक्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छन् । क्षतिको विवरण संकलन गर्दा निजी र सरकारी सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न तथा घरको विवरण संकलन गर्दा पक्की, कच्ची, टिनको छानो वा खरको छानो कस्तो छ त्यसलाई स्पष्ट खुलाएर छानविन गर्ने भएको छ ।