काठमाडौं – लगभग ६ वर्षमा झन्डै साढे ३० अर्बले पेन्सनको भार बढेको छ । सरकारी कर्मचारीले तोकिएको कार्यकालको अवधि सकिएपछि पाउने रकम सेवा पहिले देखि दिने सेवा हो । यो सेवा दिने गरेको लामो समय बितिसकेको भएता पनि राज्यको कुन आय तलबमा नै जाने भएकालेअब भने पेन्सनको भार डरलाग्दो ढंगले बढ्दै कारण समस्या उब्जिन सक्ने शंखा उत्पन हुन थालेको छ ।

अहिलेकै अनुपातमा पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्या र तलब वृद्धि हुँदै जाने हो भने १० वर्षपछि सरकारलाई पेन्सन खुवाउनै कठिन हुने सरकारी कार्यदल प्रतिवेदनका अध्ययन अनुसार प्रस्ट देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रहेको पेन्सन भार  आर्थिक वर्ष ०७३(७४ मा ३७ अर्ब १० करोड पुगेकोदेखिन्छ । यसरी बजेट बढ्नु बर्षको कुल बजेटको ५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । पेन्सनका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ४५ अर्ब छुट्टाउने भएको छ ।

हाल २ लाख ३६ हजार ७ सय १९ कर्मचारीले पेन्सन लिँदै आइरहेका छन् । पेन्सन लिने सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारी ७६ हजार ५ सय ४६ छन् । त्यसै गरी, सेना ७३ हजार ६ सय २८, नेपाल प्रहरी ४८ हजार ४३ र शिक्षक ३८ हजार ५ सय २ रहेका छन् । सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेन्सनको व्यवस्थापन गर्दै आएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख हेमन्तराज निरौलाले जानकारी दिए ।

देशहरूमा सेवानिमित्त विशिष्ट कर्मचारीको थिंकट्यांक बनाएर देशकालाई सेवा दिने भइरहेको छ । हामीकहाँ बर्सेनि ३७ अर्ब पेन्सन खुवाएर राखेका छौ तर उनीहरुबाट केहि लाभ लिन सकेको छैन । पेन्सन लिनेको संख्या पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । ६ वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बर संख्या पुगेको छ । आव ०६७/६८ मा १ लाख २८ हजार ४ सय १५ ले पेन्सन लिएका थिए भने आव ०६८/६९ मा यो संख्या १ लाख ८९ हजार ५ सय ६० पुगेको छ । त्यस्तै, आव ०६९/७० मा १ लाख ९६ हजार ६ सय २६, आव ०७०/७१ मा १ लाख ९७ हजार ९ सय ६३, आव ०७१/७२ मा २ लाख १२ हजार ७, आव ०७२/७३ मा २ लाख २६ हजार १ सय ४० र आव ०७३/७४ मा २ लाख ४० हजारभन्दा धेरैले पेन्सन लिएका छन् ।

२० वर्ष सरकारी जागिर गर्ने कर्मचारीले कुल तलबको ४० प्रतिशत र ३० वर्ष जागिर खाएकाले ६० प्रतिशतसम्म रकम पेन्सन पाउँछन् । त्यसैगरी ३८ वर्षभन्दा बढी जागिर खाएकाले ७६ प्रतिशतसम्म पेन्सन पाउँछन् । २६ अर्बमा रहेको पेन्सनको भार तलब वृद्धिपछि एकैचोटि ३७ अर्ब पुगेको थियो । मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउछन् – अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगर्ने हो भने अब राज्यले पेन्सनको व्ययभार थाम्नै नसक्ने बताउँछन् । पेन्सनको भार अहिलेकै अनुपातमा बढ्दै गए दश वर्षपछि राज्यले पेन्सन नै खुवाउन नसक्ने स्थिति आउने बताए ।