काठमाडौं –  सर्वोच्च अदालतको बिहीबार २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको प्रक्रिया बारे सबै न्यायाधीशहरुले खास धारणा ब्यक्त गरेका थिएनन् । तर एक न्यायाधिशले भने अरु न्यायाधिश भन्दा फरक धारणा ब्यक्त गरेका छन्  । ती सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुन । उनले – निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएर मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनु पर्छ भनेर फरक मत राखेका छन् ।

अदालतले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० अनुसार अधिवक्ताहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडाले उपाधि वितरणबारे फरक मत राखेका थिए । उनको असहमतिलाई फरक मतका रुपमा माइन्युट गरिएको छ । खतिवडाले भने – योग्य व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि आवधिक रुपमा प्रदान गर्ने गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा मेरो विमति छैन तर यसरी उपाधि प्रदान गर्दा कानून व्यवसायको  महत्व र वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रतिष्ठा कायम रहोस भन्ने तर्फ पर्याप्त राख्नु पर्दछ ।

कानुन व्यवसायीको रुपमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको भनी देखिने वस्तुगत आधार नभएका, पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भनी विश्वास गर्न सकिने कुनै मनासिव आधार नदेखिएका, कानुन व्यवसाय नगरी अन्य पेशा, व्यवसाय वा क्रियाकलापमा संलग्न रही आएका व्यक्तिलाई उपाधि प्रदान गर्नु कानुन व्यवसायी परिषद ऐनको मर्म र भावना अनुकूल नभएको उनको धारणा छ। यही मापदण्ड पूरा नभएकाहरुलाई पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने भएपछि खतिवडाले फरक मत राखेका हुन् ।

उनले एकै पटक अपेक्षाकृत ठूलो संख्याका व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नु पनि उचित नहुने भन्दै सवैको भाग पुर्‍याउने सबैलाई खुःसी तुल्याउने शैलीमा वस्तुगत आधारहरुको परीक्षण नगरी हचुवा तवरबाट व्यक्तिको छनौट गरेर वरिष्ठको उपाधिवितरण गर्न नहुने पनि तर्क दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सन्दर्भमा एउटा स्वस्थ पद्दति निर्माण गर्न यस सम्बन्धमा रहेका कमि-कमजोरी पहिल्याई सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले भने – वैज्ञानिक रुपमा संख्या निर्धारण गरेर मात्र दिनु पर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।