काठमाडौँ  – १६ साउन दिउँसो ब्यवस्थापिका संसदको चलिरहेको  बैठकले  बेला संसदीय दलका उपनेता दीपक बोहराले आफु निकटका १६ सांसदहरुको भेला संसद भवनमै बोलाएका थिए । बैठकमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक पुगेका थिए तर  संसदीय दलका नेता तथा पार्टी अध्यक्ष कलम थापालाई जानकारी समेत नभएको कुरा बोहोराले बताएका छन् । राप्रपा पार्टी बिघटन हुनुको मुख्य कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तापक्षका नेताहरुले राप्रपा बिघटनको राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पक्षका नेताहरुले आरोप लगाएका हुन् ।

राप्रपा प्रवक्ता भूवन पाठकले भने – प्रधानमन्त्रीदेखि सत्तापक्षका नेताहरु राप्रपा फुटाउन तीन महिनादेखि प्रयासरत थिए, अहिले आएर उनीहरुको योजना सफल भएको छ ।  राप्रपा सांसदहरुको बैठकमै कांग्रेस नेताहरु प्रधानमन्त्रीको संदेश लिएर आएको हामीलाई सुचना छ । वोहराले बोलाएको अनौपचारिक तर गोप्य भेलामा प्रधानमन्त्रीको संदेश बोकी निधि र लेखक पुगेका थिए । उनीहरुले पार्टी विभाजन नै गरेर भएपनि सरकारमा आउन आग्रह गरेको पाठकको दावी छ । 

तीन क्याविनेट र तीन राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री बनाउने संदेश प्रधानमन्त्रीले पठाएका थिए । लगभग १ घण्टा कांग्रेस नेताहरुसँग राप्रपाका सांसदहरुले बैठक गरेका थिए । बैठकमा बोहरा, सुनिल थापा, विक्रम पाण्डेसहित रामकुमार सुब्बा, रेशमबहादुर लामा, लीलादेवी श्रेष्ठ, बबिना मोक्तान लावती, विराज विष्ट, शयन्द्र बान्तवा र सीता लुइँटेल ज्ञवालीले सहभागि थिए । बैठकपछि उनीहरु सिधै वरिष्ठ नेता पशुपति शम्शेर राणा निवास विजयबास पुगेका थिए । बिजयबास निवासमा प्रधानमन्त्रीको संदेश बारेपनि छलफल भएको थियो । पार्टी बिभाजन गरेर सरकार जाने अन्तिम निर्णय एकसाता अघि चलिरहेको थियो ।

सरकारमा जाने वा नजाने बिषय नै राप्रपा विभाजनको मुख्य बिषयबस्तु बनेको थियो । पार्टी अध्यक्ष थापा उपप्रधानमन्त्री पाए आफै नेतृत्व गरि सरकारमा जाने पक्षमा थिए भने दीपक बोहरा उपप्रधानमन्त्री नदिन सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग आग्रह गरिरहेका थिए । सत्ता गठबन्धनका दुई नेता प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बोहराको पक्षमा लागे । उनीहरु राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्री नदिने निस्कर्षमा पुगे । त्यसपछि थापाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा उभिए तर पशुपति शम्शेर राणा भने उपप्रधानमन्त्री नपाएपनि सरकारमा जानु पर्ने पक्षमा थिए ।