• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ  –  निर्वाचन आयोगले यसअघि असार मसान्तभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कानुन, साउन १५ भित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र साउन १६ गते निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपर्ने समयसीमा दिएको थियो । तर, सरकारले साउन ८ मा मात्रै क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेपछि आयोगले आफ्नो कार्यसूची संशोधन गर्दै साउन मसान्तसम्म बढाएको छ । आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति यही भदौ १ गतेभित्रै तोक्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।