काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधवार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। 

नेपालको संविधानबमोजिम संघीय संसद्का लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि २३० गरी प्रत्यक्षतर्फ कुल ३९५ क्षेत्रसहितको प्रतिवेदन बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले बुझाएका हुन्। सो आयोग गत साउन १५ गते गठन भएको थियो। 

आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दासले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संविधानअनुसार संघीय संसदका लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि २३० गरी प्रत्यक्षतर्फ ३९५ क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

सरकारले संविधानअनुसार नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि दासको अध्यक्षमा विश्वकल्याण पराजुली, माधव अधिकारी, गणेशराज कार्की र वेगेन्द्रराज शर्मा सदस्य सचिव रहेको आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार १ नम्बर प्रदेशमा २८, २ नम्बर प्रदेशमा ३२, ३ नम्बर प्रदेशमा ३३, ४ नम्बर प्रदेशमा २८, ५ नम्बर प्रदेशमा २६, ६ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा कम १२ र ७ नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको छ।

३५ जिल्लामा १ निर्वाचन क्षेत्र, २१ जिल्लामा २ निर्वाचन क्षेत्र, ७ जिल्लामा ३ निर्वाचन क्षेत्र, ९ जिल्लामा ४ निर्वाचन क्षेत्र, ३ जिल्लामा ५ निर्वाचन क्षेत्र र १ जिल्लामा ६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन आयोगले दिएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा भने सबैभन्दा धेरै १० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएका जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लम्जुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला छन्।

त्यसैगरी दुई निर्वाचन क्षेत्र तोकिएका जिल्लाहरुमा इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख र अछाम हुन्।

आयोगले ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुर जिल्लामा तीन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।

त्यसैगरी चारवटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा छन्।

झापा, रुपन्देही र कैलाली जिल्लामा पाँच निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ भने मोरङमा ६ र काठमाडौँमा दश निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा 

१ नम्बर प्रदेशमा २८

२ नम्बर प्रदेशमा ३२

३ नम्बर प्रदेशमा ३३

४ नम्बर प्रदेशमा २८

५ नम्बर प्रदेशमा २६

६ नम्बर प्रदेशमा १२ 

र ७ नम्बर प्रदेशमा १६ निर्वाचन क्षेत्र