सेखी झार्ने रणनीतिमा विपक्षी

सत्तापक्ष संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ जुटाइसकेको दाबीसहित सोमबार मतदानमा लैजाने तयारीमा छ भने एमालेसहित विपक्षी दल सत्तापक्षको सेखी झार्ने रणनीतिमा छन् । दुई तिहाइको खेलमा संशोधनको पक्ष/विपक्षमा खुलिनसकेका साना दलको ११ मत तान्न दलको दौडधूप सुरु भएको छ । 

सरकारले मधेसकेन्द्रित दल र राप्रपा प्रजातान्त्रिकसहितको समर्थनमा विधेयक पारित हुने निक्र्योलसहित विपक्षी दलसँग सहमतिविनै संसद्को सोमबारको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी गरेको हो ।

सत्तापक्षको दाबी

राजपामा आबद्ध सांसद संविधान घोषणा हुँदा र पहिलो संशोधन हुँदा बहिष्कारमा थिए । उनीहरूकै नेतृत्वमा भएको १३ महिना लामो मधेस आन्दोलनकै बेला मुलुकले भारतीय नाकाबन्दीको समेत सामना गर्नुपरेको थियो । मधेसकेन्द्रित दललाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन, संविधानलाई सर्वसम्मत बनाउन र असोज २ हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याएको सत्तापक्षले दाबी गर्दै आएको छ ।

संविधान राजनीतिक रूपमा हल्का

कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यले निरन्तरता नपाउँदा संविधान राजनीतिक रूपमा हल्का बन्न लागेको विश्लेषण संविधानका जानकार तथा संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूले नै गर्न थालेका छन् । संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत विपक्षीसँग निर्णायक वार्ता नगरेको आरोप ती सांसदले लगाएका छन् । 

एमालेसहितका विपक्षी दलले सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, ०६२/६३ देखि पहिलो संशोधनसम्मको सहकार्य र सहमतिविपरीत संशोधनमा मतदान गराउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । उनीहरूले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन् ।

राप्रपा विपक्षमा

मतदानको अघिल्लो दिन आइतबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हेटौंडामा बसेको बैठकले संसद्मा हुने मतदानमा विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । विपक्षी दल भने संशोधनमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन नसके प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा तर्क गर्न थालेका छन् । संशोधन प्रस्तावमाथि हुने मतदानलाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको उनीहरूको आरोप छ।

प्रस्ताव लैजानु हुँदैनु

३५ महिनाअघि संसद्को कुल संख्या ६०१ को ९० प्रतिशतले मतदान गरी जारी गरेको संविधानलाई हल्का बनाउने कार्यमा सरकार स्वयं लागेको भन्दै संविधानविद्ले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘दुई तिहाइ पुग्ने निश्चित नभएसम्म यस्तो प्रस्ताव मतदानमा लैजानु हुँदैन ।’’