
“भर्खरै छ प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । एउटा गाउँपालिका जित्न रु चार/पाँच करोड खर्च भएको छ, यो सामान्य कुरा होइन । बिहान बेलुका छाक टार्न मुस्किल हुने क्षमता र जनविश्वास भएर पनि निर्वाचन जित्न सक्दैनन् ।” प्रचण्डले भने।
उनले धनीले मात्र जित्ने, प्रतिभा एवं जनसमर्थन भएर पनि गरिबले हार्ने निर्वाचन प्रणाली कायम भएकाले यसलाई बदल्नुको विकल्प छैन । पार्टीबीच चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुने पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले मात्र निर्वाचनमा देखिएको आर्थिक अराजकता र विकृतिलाई रोक्न सकिन्छ ।
प्रचण्डले माओवादी र देशभक्तको एकताको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “माओवादी धाराका सबै शक्ति निर्वाचन लड्याैं । तर जनताले हामी सबैलाई मिल भन्ने सन्देश दिएका छन् । अब मिल्नुको कुनै विकल्प छैन ।”
नेपाली जनताले एकताका लागि पहल गर भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै उनले जनआवाजलाई बुझेर सबै माओवादी धारा र देशभक्त एक हुनुको विकल्प नरहेको बताए ।
आफ्नो पार्टीको मूल समस्या वैचारिक अस्पष्टता र संगठनात्मक समस्या नै भएको जानकारी दिँदै उनले विचारमा धारिलो भएपछि संगठनलाई गतिशील बनाउन सक्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको बताए ।
माओवादी नभएको भए स्थानीय तह र निर्वाचन दुवै नहुने भन्दै उनले थपे, “हामी नभएको भए स्थानीय तह हुँदैनथ्यो, निर्वाचन पनि हुँदैनथ्यो । तर, यसलाई उल्टाउने कोसिस पनि भइरहेको छ ।”
प्रतिगामी शक्तिको बल पुग्यो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै उल्टाउने र त्यही आडमा धर्मनिरपेक्षतालगायतका परिवर्तनका एजेण्डासमेत धरापमा पार्ने खेल भइरहेको अध्यक्ष दाहालको कथन थियो ।
राष्ट्रिय समाजवादकै नारा दिएर जर्मनीमा फासीवादको अभ्यास भएको भन्दै उनले मुलुकमा पनि राष्ट्रियताका नाममा पहाडी र मधेशीको नाममा खेल्न खोजिएको बताए ।
राष्ट्रवादका नाममा नश्लवाद हुँदै फासीवादको अभ्यास गर्न खोजिएको भन्दै उनले अन्ध राष्ट्रवादले मुलुकलाई नै दुर्घटनामा लैजाने भयानक खतरा रहेको उल्लेख गरे ।
माओवादीसँग सहकार्य गर्ने शक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख मान्नुपर्ने र आफैँले मानेको एजेण्डा फेर्ने नैतिक अधिकारसमेत काँग्रेस–एमालेलाई नभएको स्पष्ट पारे । हिमाल, पहाड र तराई–मधेशलाई जोड्नसक्ने एजेण्डा भनेकै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा रहेको उनको कथन थियो ।