काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्णतया राज्यशत्ता कब्जा गरेका छन् । राज्यका निकायहरुलाई पूर्णतया निस्प्रभावि बनाएर आफु र आफ्नो पार्टीको अनुकल प्रयोग गर्न थालेका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सूर्यचिन्ह अंकित टोली लगाएकै कारण निर्वाचन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो तर नेपालपछि कांग्रेससभापति शेरबहादुर देउवाले महाकाली नदीमाथी बन्न लागेको पुल उद्घाटन गर्न पुगे भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिराहमा ग्याँस चुलो, लत्ताकपडा वितरण गरे । तरपनि निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्न सकेन ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगबाट अनुमति लिनुभएको थियो, प्रचण्डजी जिम्मेवार नेता हो उहाँ नै थाहा पाउनु पर्ने हो’, आयोगका सदस्य नवराज ढकालले लाचार ब्यक्तगर्दै भने ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागु गराउने काम आयोगको मात्र हैन, दलहरुको पनि हो ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर मतपत्र च्यातिएको काण्डदेखि नै निर्वाचन आयोग सरकारको छायाँ बनेको छ । सरकारमा रहेका दुई ठुला दलले जतिसुकै निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेपनि कारवाही गर्ने हिक्मत गरेको छैन भने प्रतिपक्षले गरेका साना गल्तिमा पनि स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ ।

देउवा र दाहालले निर्वाचन आयोगलाई मात्र नभई शक्ति पृथकिकरणको एउटा खम्वा न्यायालयलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पारेका छन् । निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अबस्थामा स्थानीय तहको संख्या बढाउन नसकिने भन्दै सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पारेपछि पुन थप्न पाउने आदेश आयो । २ नम्वर प्रदेशमा १२७ बाट बढाएर स्थानीय तहको संख्या १३७ पुरयाइएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीलाई पनि सत्ताको चरण प्रभावमा राखिएको छ । एक नम्वरमा रहेका डीआइजी नवराज ढकाललाई प्रहरी महानीरिक्षक नबनाई पहिलो चौथो र पछि दोस्रो नम्वरका प्रहरी अधिकृतलाई आइजीपी नियुक्त गरिएको छ । अदालतले एक नम्वरमा रहेका नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानीरिक्षक बनाउन दिएको आदेश अदालतबाटै केही समयपछि बदर गरिने निश्चित छ ।

त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि देउवा र दाहालको छायामा परेको छ । अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालयले माओवादी लडाकुका नाममा भएको करोडौ भ्रष्टाचारलाई चोख्याएको छ । लडाकुका नाममा राज्यबाट रकम लिएर दुरुपयोग गर्ने उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल भ्रष्टाचारबाट चोखिएका छन् ।

भर्खरै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि देउवा र दाहालकै छहारीमा बसेर काम गरेका प्रमु्ख प्रतिपक्ष दल एमालेले आरोप लगाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भुगोल र जनसंख्यालाई आधार मान्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ । तर आयोगले जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका ठुला नेतालाई जिताउने गरी कतिपय स्थानमा क्षेत्र मिलान समेत गरिएको एमालेले आरोप लगाएको छ । – एस काठमाडौँ